मकवानपुर — ८ पुस २०७८
मकवानपुर , वाग्मती प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच दूरी बढेको छ । करिब चार वर्ष सत्ता सञ्चालन गरेको प्रदेशको ठूलो दल नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा आएसँगै सत्तारूढ गठबन्धनविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । एमालेले आफू सरकारमा रहँदा घोषणा गरेको गौरवको आयोजना लागू गर्नुपर्ने, कटौती गरिएका नीति तथा योजना तत्काल सुरु गर्नुपर्ने र मन्त्रालय विभाजनको कारण सदनमा ‘चित्तबुझ्दो’ जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै संसद्मा अवरोध गरेको छ । बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक करिब दुई घण्टा ढिला गरी सुरु गरिएको थियो । प्रदेशसभाको बैठकअघि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सर्वदलीय प्रतिनिधित्व रहेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सभा सञ्चालनका विषयमा छलफल गरे पनि एमालेले सदन सञ्चालन हुन नदिने अडान राखेसँगै प्रदेशसभा बैठक बस्न ढिलाइ भएको थियो । बैठकको सुरुवातमै पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विशेष समय लिएर सदनमा सम्बोधन गरेका थिए । ‘प्रदेशको प्रतिष्ठा र इज्जतलाई कायम राखेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । वर्तमान सरकार हाम्रो पालामा ल्याएको बजेट र योजना कटौती गरेर अगाडि बढिरहेको छ ।
यो असाध्यै गलत हो, तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । गौरवको आयोजनाका कामहरू धमाधम सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पौडेलले सरकारलाई सदनमा जिम्मेवारी ढंगले प्रस्तुत हुनसमेत आग्रह गरे । मन्त्रालय विभाजन गरी व्ययभार बढाइएको र पार्टी कमिटी गठन गरेर आएमात्र बजेट विनियोजन गर्ने भनेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले दिएको अभिव्यक्ति गलत भएको उनको आरोप छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै गृह जिल्ला धादिङमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा पाण्डेले आफ्नो पार्टी (नेकपा एकीकृत समाजवादी) को कमिटी गठन नभएको ठाउँमा बजेट नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिले मन्त्रालय विभाजन गरी १४ वटा पुर्याएका छन् । जसका कारण अहिले प्रदेश सरकार चौतर्फी रूपमा आलोचित भइरहेको छ । पौडेलको सम्बोधन सकिएलगत्तै एमाले सांसदहरूले सदनमा उठेर अवरोध सिर्जना गरेका थिए । उनीहरूको अवरोधसँगै सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभाको बैठक पुस ८ गते बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्रीको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म सदनको अवरोध जारी रहने बताए । ‘अहिलेको सरकारले असंवैधानिक तवरबाट गरेको कामलाई सच्याएर अगाडि नबढेसम्म सदन चल्न दिँदैनौं,’ उनले भने । यसअघिको प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग, विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया तथा अन्य ठूला आयोजना पाण्डे नेतृत्वको सरकारले तत्काल अगाडि नबढाउने घोषणा गरिसकेको छ, जसका कारण एमाले सदनमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको हो ।
‘सरकारलाई बेलैमा खबरदारी गराउन हामीले यसो गरेका हौं । सरकार सदनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । संघीयतालाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन पनि प्रतिपक्षीले निरन्तर खबरदारी जरुरी छ,’ एमाले संसदीय दलकी नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् । सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बसेर निर्णय गरिने उनले बताइन् । प्रदेशसभामा विपक्षीमा रहेका एमाले, विवेकशील साझा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाको संयुक्त बैठक बसेको थियो । उनीहरूले सरकारलाई जिम्मेवार ढंगबाट अगाडि बढ्न र सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिन माग गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ सरकारले दिने बताए । ‘सदनमा प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनु हाम्रो दायित्व हो । जवाफ दिएर सदन सञ्चालन गर्छौं,’ उनले भने । विपक्षीको अवरोधसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एस) संसदीय दलको पनि बैठक बसेको थियो । बैठकले सदन सञ्चालन गर्न प्रतिपक्षी दलसँग छलफल अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )