काठमाडौँ — ७ पुस २०७८
काठमाडौँ , सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षबाट हटाइएका देवराज रोकालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरे पनि उनी पुनः मन्त्रालय तानिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति दिएका रोकालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि रोक्का रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि रोकालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा काजमा तानिएको छ । रोकाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी पुनः अदालत जाने जनाएका छन् । ‘कोषको नियमावलीअनुसार कार्यकारी उपाध्यक्ष र कार्यकारीलाई मन्त्रालयमा तान्न मिल्दैन । तर राजनीतिक पूर्वाग्रह राखियो, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालय तान्ने निर्णय मान्य छैन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यो मुद्दा उपाध्यक्षको मात्रै होइन, आमबेरोजगार युवाको हो । अब म फेरि अदालत जान्छु ।’
कोषबाट ऋण रकम लगेर दुरुपयोग गर्ने २४५ वटा सहकारीका पदाधिकारीको घरजग्गा आफूले रोक्का गरिदिएको रोकाले बताएका छन् । ‘त्यसमध्ये ९० प्रतिशत माओवादी पार्टीनिकट सहकारी रहेछन्,’ उनको आरोप छ, ‘त्यसपछि मलाई हटाइयो । मेरो काममाथि पूर्वाग्रह राखेर मलाई हटाइएको हो ।’ रोकालाई ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले २०७७ भदौ १ मा नियुक्त गरेको थियो । कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७७ को नियम ९ को उपनियम (६) बमोजिम रोकालाई चार वर्षका लागि नेपाल सरकारको राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पााउने गरी नियुक्ति गरेको थियो । ओली सरकार परिवर्तन भएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०७८ कात्तिक १ मा उनलाई कोषबाट हटाएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषको नियम २०७७ को नियम ९ को उपनियम (८) बमोजिम हटाउने निर्णय गरेको थियो । रोकाले कार्यालयमै बसेर सरकारीभन्दा पार्टीको काम गरेको, सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा एमालेको राजनीति गर्ने मान्छे भन्दै हिँडेकोलगायत उजुरी मन्त्रालयमा परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा रोकालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
( कान्तिपुर दैनिक )