मकवानपुर — ७ पुस २०७८
मकवानपुर , वाग्मती प्रदेशसभाको चालु नवौं अधिवेशनको सातौं बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्दै छ । तर प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा र समितिका लागि ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा छलफलसम्बन्धी कार्यतालिका बनाउनै संसद् सचिवालयमा हम्मे परेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले कात्तिक २२ मा सदनबाट विश्वासको मत लिएसँगै प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन भएको थियो । सरकारले गठबन्धन दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गरेर चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको अवस्थामा आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दल एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यो नै यस पटक मुख्य विषयवस्तु हुनेछ । संसदीय समितिमा दफाबार छलफलपश्चात् पास गर्न तयारी अवस्थामा सभामुखसमक्ष पेस गरिएका दुईवटा विधेयक छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सहायक प्रवक्ता उमेश सोतीका अनुसार विषयगत समितिबाट दफाबार छलफलपश्चात् सकिएको उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक र प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यस बैठकबाट पास हुने सम्भावना छ । अघिल्लो सरकारले सदनमा दर्ता गराएका केही संशोधन गर्न बाँकी विधेयक मात्र छलफलका लागि उपलब्ध छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार बढीमा २ दिन सदन सञ्चालन गर्न पुग्ने बिजनेस उपलब्ध छ । ‘हामी प्रदेशसभालाई आवश्यक बिजनेस उपलब्ध गराउन थप विधेयक दर्ता गराउने कसरत गरिरहेका छौं । तत्काललाई २ दिन सदन सञ्चालन गर्न पुग्ने बिजनेस छ,’ वाग्मती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले भने । पछिल्लो समय प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको शृंखला जारी रहँदा सदन बिजनेसविहीन अवस्थामा पुगेको हो । प्रदेशसभा बैठकलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बुधबार बिहान ११ बजेका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म ६० वटा मात्र ऐन बनाउन सकेको छ । प्रदेश सरकारलाई गति दिन ९९ वटा ऐनको आवश्यकता पर्ने औंल्याइएको थियो । प्रदेशले संघीय सरकारबाट तोकिएको समयमा साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण नहुँदा आफूहरू समस्या परेको बताइरहेको छ । साझा अधिकार सूचीमा रहेका प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन प्रदेश सरकारले बनाउन सकेको छैन । एकल अधिकारको सूचीमा रहेका धेरै कानुन भने प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेको छ । लामो समयदेखि प्रदेशसभा सरकार परिवर्तनका लागि मात्र केन्द्रित भइरहेको छ । नीतिनिर्माण गर्नेभन्दा पनि बजेट ल्याउने, पास गर्ने, विश्वासको मत लिने तथा राजीनामा दिनेजस्ता प्रक्रियाका लागि मात्रै प्रदेशसभा बस्दै आएको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )