म्याग्दी — ५ पुस २०७८
म्याग्दी , सरकारले ३ वर्षअघि हिमाली जिल्ला घोषणा गरे पनि कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीले मात्र होइन, जिल्लावासीले पनि हिमाली मापदण्डअनुसारको सेवा, सुविधा र अवसर पाएका छैनन् । सरकारले २०७५ फागुन १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी म्याग्दीलाई २१ औं हिमाली जिल्ला घोषणा गरेको थियो । तर भौगोलिक विकटतामा काम गरेपछि हिमाली जिल्लाको मापदण्डअनुसार भत्ता र सोहीअनुसारको कार्य मूल्यांकन हुन नसकेको कर्मचारीको गुनासो छ । ‘हामी हिमाली जिल्लाको पनि अति दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत छौं । भौगोलिक विकटतामा काम गरेपछि आर्थिक सुविधामात्र होइन, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि ठगिएका छौं,’ धवलागिरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल शर्माले भने, ‘हिमाली जिल्ला भने पनि काम गर्नुपर्ने भूगोल दुर्गम, सुविधा सुगमको हुँदा कर्मचारीको अभाव झेलिरहेका छौं ।’
हिमाली जिल्ला भयो, अब कर्मचारी नआउने समस्या हट्छ र कार्यक्रम, बजेट पनि वृद्धि हुन्छ भनेर स्थानीय र कर्मचारी उत्साहित भए पनि घोषणा कागजमा मात्र सीमित हुँदा सबै निराश भएको उनले सुनाए । जनतासँग दैनिक सरोकार राख्ने कृषि, पशु/भेटेरिनरीसमेतका कार्यक्रम हिमाली जिल्ला घोषणापछि झन् अन्योलमा परेको ती कार्यालयले जनाएका छन् । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट कृषिका कार्यक्रम बनाउँदा पहाडी जिल्लाका कार्यक्रम हटाएको तर हिमाली जिल्ला भनी तोकिएका कुनै कार्यक्रम नआएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । ‘हिमाली जिल्ला उल्लेख नगरी चिसो हावापानीमा हुने आलु तथा जौ खेती कार्यक्रम आएका छन् । भइरहेको धान, मकै, अमिला जातका फलफूलका कार्यक्रम घटेका छन्,’ केन्द्रकी बाली संरक्षण अधिकृत निर्मला कटुवालले भनिन्, ‘मध्यपहाडी र कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतका कार्यक्रम अन्योलमा छन्, हिमाली जिल्लामा गरिने खेतीको पनि प्रस्ट कार्यक्रम छैनन् ।’
मनसुनजन्य विपद्मा परेका पीडितले भने यस्तो सुविधा पाएका छन् । मनसुनजन्य विपद्बाट घरबास गुमाएका पीडितले निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न सरकारले दिने अनुदानमा म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको सूचीमा राखी सुविधा उपलब्ध गराएको छ । निजी आवास पुनर्वासका लागि पुनर्निर्माण कार्यविधिमा हिमाली जिल्लामा निजी आवास निर्माण गर्न ५ लाख, मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न ५० हजार र निजी आवास निर्माण गर्ने जग्गा नभएकालाई घर बनाउने जग्गा खरिद गर्न थप ३ लाख रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ । प्रशासनले निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न सम्झौता गरेका करिब १ हजार लाभग्राहीको बैंक खातामा हिमाली जिल्लाले पाउने सुविधाअनुसार नै रकम जम्मा गरेको जनाएको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )