मोरङ — ५ पुस २०७८
मोरङ , प्रदेश १ सरकारले सवारी साधनका लागि गत आर्थिक वर्षसम्ममा २ अर्ब १२ करोड ६८ लाख १३ रुपैयाँ खर्च गर्यो । यो वर्ष फेरि ५४ करोड १६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । प्रदेश सरकारले आफैंले ल्याएको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघन गर्दै महँगा र विलासी गाडी खरिद, इन्धन, मर्मत र विमा तथा नवीकरणमा उक्त रकम खर्च गरेको हो । निर्देशकाले मुख्यमन्त्रीलाई १ करोड, सभामुख, मन्त्री र प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख, उपसभामुख, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सचिवलाई ६५ लाख, महाशाखा र कार्यालय प्रमुखलाई ४५ लाख मूल्य बराबरको गाडी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निर्देशिका मिच्दै ३ करोड १९ लाख ७३ हजारको टोयटा प्राडो र सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले १ करोड ३६ लाख ९० हजारको इसुजु मक्स गाडी खरिद गरेका छन् ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ करोड ७ लाख ५० हजार दरको निसानको गाडी खरिद गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ करोड ७९ लाख ५० हजारको निसानको पेट्रोल गाडी खरिद गरेको छ । मन्त्रालयका सचिवहरूका लागि पनि १ करोडभन्दा बढी मूल्यका महँगा गाडी किनिएका छन् । सवारी साधन खरिदमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ६ करोड २९ लाख, ०७५/७६ मा ५५ करोड ६८ लाख ७२ हजार, ०७६/७७ मा ५५ करोड र ०७७/७८ मा ४८ करोड ५० लाख ५५ हजार गरी १ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिद गर्न २९ करोड २७ लाख २४ हजार विनियोजन गरिएको छ । इन्धनमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४० लाख १९ हजार, ०७५/७६ मा ३ करोड ५६ लाख ३१ हजार, ०७६/७७ मा ९ करोड ५२ लाख १४ हजार र ०७७/७८ मा ११ करोड १७ लाख ५ हजार गरी २४ करोड ६५ लाख ६९ हजार खर्च भएको छ ।
इन्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १२ करोड २३ लाख ८३ हजार रुपैया विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सवारी साधन मर्मतका लागि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५३ लाख ४१ हजार, ०७५/७६ मा ३ करोड ५३ लाख १३ हजार, ०७६/७७ मा ५ करोड ४३ लाख ९५ हजार र ०७७/७८ मा ७ करोड ६६ लाख ९४ हजार गरी १७ करोड १७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यही शीर्षकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड ७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सवारी साधनको बिमा तथा नवीकरणमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा ५ करोड ३६ लाख ९५ हजार खर्च भएको थियो । यो वर्ष त्यसका लागि २ करोड ५८ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।