सुर्खेत — २८ मंसिर २०७८
सुर्खेत , कालीकोटमा फुकोट–कर्णाली अर्धजलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादनका लागि अनुमति लिएको ५ वर्ष भयो तर अहिले लगानी खोज्दै भौंतारिरहेको छ । २०७४ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले अनुमतिपत्र लिएको कम्पनीले कहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले समस्या पर्यो भन्छ भने कहिले लगानी जुट्न नसकेको । करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएर नदीमात्रै ‘होल्ड’ गरेको छ । आयोजना प्रमुख रिहामान वाइवाले २०८३ सम्ममा आयोजना सक्ने उद्देश्य राखे पनि विभिन्न समस्या देखिएको बताए । त्यस्तै, दैलेखको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ३ वर्षयता म्याद थप भएको छैन । लगानी बोर्डले २०१८ सेप्टेम्बरयता म्याद थप नगर्दा आयोजना निर्माणमा अन्योल छ । ९ सय मेगावाट क्षमताको अनुमति पाएको कम्पनीले पनि १४ वर्षदेखि स–साना काममै नदी ‘होल्ड’ गरिरहेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन नसकेपछि सरकारले आयोजनाको म्याद थप गर्न नमानेको हो ।
आर्थिक सर्वेक्षण, २०७५ अनुसार कर्णालीका ७३ प्रतिशत जनता विद्युत् पहुचँभन्दा टाढा छन् । ६ नगरपालिका र ३७ गाउँपालिकामा विद्युत्को पहुँच पुग्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ प्रदेशभर झन्डै ५५ निर्माण कम्पनीले विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमति लिएका छन् । तर सर्भे गर्ने भनेर आश्वासन मात्र दिएका छन् । कर्णालीमा ९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रदेश योजना आयोगका सूचना अधिकारी भीमनारायण खरालले बताए । उनका अनुसार अहिले दैलेखको द्वारीखोला आयोजनाले मात्र ३.७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । विद्युत् विकास विभागको २०७६ साउनसम्मको तथ्यांकअनुसार कालिकोट, मुगु, दैलेख, जुम्ला, हुम्ला र रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भएको छ । विभागका अनुसार प्रदेशमा एक सय मेगावाटभन्दा माथिका १७ वटा आयोजना छन् । हुम्लामा हुम्ला कर्णाली–१ मा २ सय ३५, हुम्लाकर्णाली–२ मा ३ सय ३५, रुकुममा भेरी–१ मा ४ सय ४०, मुगुमा मुगु कर्णाली–१ मा १ हजार ९ सय, डोल्पामा अपर भेरीमा २ सय ८१ मेगावाट उत्पादनका लागि कम्पनीहरुले अनुमति लिएका छन् ।
तर, लाइसेन्स लिएर खोला र नदी मात्र होल्ड गरिरहेको आठबीस नगरपालिकाका वीरेन्द्र शाहीले बताए । ‘कम्पनीका मालिक मोटाएका छन्,’ उनले भने, ‘हामी अँध्यारोमा छौं ।’ जाजरकोटमा भेरी–१ र भेरी–२ को अनुमति लिएको ४ वर्ष पुग्दासमेत काम अलपत्र छ । गेजुवा ग्रुप इन्भेस्टमेन्ट नेपाल प्रालिले दुवै नदीको लाइसेन्स ‘होल्ड’ गरेको छ । कालीकोटमा ४ सय ४० मेगावाटको तिला–१ र ४ सय २० मेगावाटको तिला, १६ मेगावाटको रुरुबन्चु, १३.५ मेगावाटको रुरुबन्चु–१ आयोजनाका लागि अनुमति दिइएको छ । प्रदेश विधेयक बनाएर होल्ड गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्माले बताए ।
( कान्तिपुर दैनिक )