धनगढी — २८ मंसिर २०७८
धनगढी , सुदूरपश्चिममा भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले जिल्लास्थित मातहतका कार्यालयहरूलाई पत्र पठाएर रातो किताबमा समावेश योजनाहरूलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीका स्वकीय सचिव ललितबहादुर बोहराको नामबाट अछामलगायतका जलस्रोत तथा सिंँचाइ डिभिजन विकास कार्यालयहरूलाई बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित योजनाको नामै उल्लेख गरी कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको हो । पत्रपछि सम्बन्धित कार्यालयहरू अन्योलमा मात्रै छैनन्, राजनीतिक रूपमै तरंग पैदा गरेको छ । हालसम्म अछामको जलस्रोत कार्यालयलाई पठाइएको पत्र सार्वजनिक भएको छ । डोटी, बझाङ र दार्चुलाका कार्यालयहरूलाई पनि त्यस्तै पत्र पठाइएको स्रोतको दाबी छ । स्वकीय सचिव बोहराले मन्त्रीको निर्देशनको हवाला दिँदै पठाएको पत्रमा ५९ योजना कार्यान्वयन नगर्न भनेका छन् । ‘प्रस्तुत विषयमा यस मन्त्रालयबाट चालु आव ०७८/७९ मा कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन भएका तपसिलबमोजिमका योजनाहरू कार्यान्वयनमा नलैजान भनी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यज्यू र स्थानीय समुदायबाट माननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालयमा माग भएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ती योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न हुन माननीय मन्त्रीज्यूको आदेशअनुसार पत्राचार गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
रातो किताबमा आएका तथा मन्त्रालयबाट अख्तियारीसमेत गइसकेका ती योजना कार्यान्वयन गर्ने बेला यस्तो निर्देशन आएपछि सम्बन्धित कार्यालय अन्योलमा परेका छन् । जलस्रोत कार्यालय अछामका प्रमुख खेमराज रेग्मीले मन्त्रालयको निर्देशन आएपछि सोहीअनुसार गर्नुपर्ने बताउँछन् । कार्यान्वयन नगर्न भनिएका अछामका धेरैजसो योजना प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ का छन् । यो क्षेत्र एमाले सांसद भीम रावल र प्रदेशसभामा एमालेका सांसद गोविन्द कुँवरको हो । प्रदेश सांसद कुँवरले भने मन्त्रीले कसको परामर्शमा ती योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्न भनेका हुन् बुझ्न नसकेको बताए । ‘अहिले कार्यान्वयन गर्ने बेला संसद्बाट पारित भएका योजनाहरू यसरी कार्यान्वयन नगर्नू भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई यसबारे सोधेको थिएँ । उहाँले त्यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएको छ । अब मन्त्रीज्यूसँग थप बुझेपछि थाहा होला ।’ बोहराले भने सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय समुदायबाट आएको अनुरोधका आधारमा त्यस्तो निर्णय गरिएको बताए । ‘बजेट निर्माणका बेला मन्त्रालयको सिलिङ तथा हामीले सिफारिस गरेभन्दा अन्यत्रैबाट योजनाहरू घुसाइएकाले कतिपय योजनामाथि छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘बिचौलियाहरूले झ्यालबाट योजना पारेकाले रोक्नुपर्ने आवश्यकता देखियो ।’
तर संसद्बाट पारित योजनाहरू सरकारले बीचमा आएर मनपरी फेरबदल वा काट्न नमिल्ने धेरैले तर्क गरेका छन् । प्रतिपक्षी एमाले सांसद लीलाधर भट्टले यो घटना अनौठो भएको बताउँदै सरकार कसरी चलेको छ भन्ने उदाहरण भएको बताए । ‘हो, झ्यालबाट योजनाहरू आए भनेर त हामीले बजेटमाथि संसद्मा छलफलका बेला नै विरोध गरेका हौं, तर कुनै सुनुवाइ भएन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिले कार्यान्वयन गर्ने बेला आफ्नै मन्त्रालय र सरकारले ल्याएका योजनाहरू झ्यालबाट आएकाले रोक्नुपर्ने भयो भन्नु कस्तो विधि र पद्धति हो ?’ यस्ता सन्दर्भमा सरकारकै बैधताको प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कि प्रमुख सचेतकसमेत रहेकी अछामकै प्रदेश सांसद दुर्गाकुमारी कामीले यसबारेमा आफूले स्पष्ट बुझ्न नपाएको बताइन् । ‘मैले पनि पत्र गयो भन्ने सुनेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कतिपय योजनाहरू त मैले सिफारिस गरेकाहरू पनि परेका भन्ने पनि सुन्दै छु । मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भएपछि स्पष्ट होला भन्ने लागेको छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेमदत्त भट्टले आफूले पत्र हेर्न नपाएको बताउँदै स्वकीय सचिवालयबाट प्रेषित पत्रमा योजनाहरू रद्द नै गर्ने नभनिएको हुन सक्ने आकलन गरे । उनले मन्त्रालयमा थप छलफल गरेर समाधान निकाल्ने बताए ।
( कान्तिपुर दैनिक )