काठमाडौँ — ५ मंसिर २०७८
काठमाडौँ , प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले आफू सञ्चालक रहेको विनायक कलेज अफ हेल्थ साइन्सले विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउने भएपछि पीसीएल नर्सिङको भर्ना नै रोकेका छन् । सामान्य चिकित्सा (एचए), फार्मेसी, ल्याबतर्फ विद्यार्थी भर्ना सकिए पनि नर्सिङमा प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन नै खुला गरिएको छैन । अधिकारी आफैंले सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त संस्था (निजी कलेज) को सञ्चालक उपाध्यक्ष बन्न नपाउने नियमविपरीत नियुक्ति पाएका हुन् । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सीटीईभीटीलाई नर्सिङतर्फ मापदण्ड पुगेका शिक्षण संस्थामा भर्ना खुलाउन गत कात्तिक १७ मा निर्देशन दिएका थिए । त्यही दिन सीटीईभीटीको बैठकले भर्ना खुलाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर उपाध्यक्ष अधिकारीले भर्ना आह्वानमा अवरोध गर्दै आएको स्रोतले जनाएको छ । ‘नर्सिङमा भर्ना खोल्ने निर्णयमा उपाध्यक्षले हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ (उपाध्यक्ष) भर्ना खोल्ने भए एक सय नौ वटै कलेजमा खोल्ने, नभए कुनैमा पनि नखोल्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’ २०७५ मा जारी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले नर्सिङ पठनपाठन गराउन सय बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सीटीईभीटीका अधिकांश नर्सिङ शिक्षणसंस्था ‘अयोग्य’ भएका छन् । उपाध्यक्ष अधिकारी सञ्चालक रहेको विनायक कलेजको पनि आफ्नै अस्पताल छैन ।
अधिकारीले सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान नै गलत रहेकाले संशोधन हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । एक सय नौमध्ये २४ वटा कलेजले मात्र ऐनको मापदण्डअनुसार भर्ना खुलाउन सक्छन् । विनायक कलेजले थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालसँग सम्झौता गरेर नर्सिङको पठनपाठन गर्दै आएको छ । ‘चिकित्सा ऐनले सीटीईभीटीका कलेजहरू अप्ठ्यारोमा परे, तत्काललाई सय बेड अस्पताल भएका कलेजमा मात्र भर्ना खुलाउन पहल गरिएको छ,’ सीटीईभीटीका एक सहसचिवले भने, ‘तर उपाध्यक्ष मान्नुभएको छैन । खुले सबै कलेजमा भर्ना खुल्छ, नभए सरकारले उपाध्यक्षबाट हटाए पनि हटाओस् भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ ।’ अधिकारीले भने भर्ना खोल्ने तयारी भइरहेको प्रतिक्रिया कान्तिपुरलाई दिए । सीटीईभीटीका पदाधिकारीले १/२ दिनमै नर्सिङको भर्ना खुल्छ भनेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । सीटीईभीटीका कारण शैक्षिक सत्र नै गुम्ने जोखिम बढ्दै गएको कलेजका प्रिन्सिपलहरू बताउँछन् । भर्नाको सूचना प्रकाशित भएपछि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेर पठनपाठन थाल्न कम्तीमा डेढ महिना लाग्छ । ‘शिक्षामन्त्रीले मापदण्ड पुगेकामा मात्र भर्ना खोल्न निर्देशन दिएपछि बाहिर भर्ना खुल्छ/खुल्छ भनिएको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘भित्रभित्र भर्ना रोकेर मापदण्ड नपुगेका कलेजमा पनि पठनपाठन गराउन चलखेल भइरहेको छ ।’
अधिकारी यसरी भए उपाध्यक्ष
कान्तिपुरले गत भदौ २ मा नर्सिङ पठनपाठनको मादपण्ड परिवर्तन गर्न तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तथा जनमैत्री अस्पताल बालाजुका सञ्चालक उमेश श्रेष्ठ र निजी कलेज सञ्चालकसमेत रहेका उपाध्यक्ष अधिकारीको मिलेमतोमा चलखेल भइरहेको समाचार छापेको थियो । उक्त समाचारबारे प्रतिक्रिया दिँदै अधिकारीले आफू ‘पहिले निजी कलेज सञ्चालक रहेको र अहिले नरहेको, निजी कलेज सञ्चालक उपाध्यक्ष हुन नपाउने सीटीईभीटी ऐनमा व्यवस्था रहेको’ बताएका थिए । तर कान्तिपुरको खोजबिनमा उनी निजी कलेजको सञ्चालक रहेकै बेला नियुक्ति पाएको कागजात फेला परेको छ । कोरोना महामारीले मुलुकमा पहिलो लकडाउन भएका बेला २०७७ असार ३ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई सीटीईभीटी उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको १२ दिनपछि अर्थात् असार १५ मा मात्र अधिकारीले आफ्नो नाममा भएको विनायक कलेजको सेयर आफ्ना बाबु शान्तिरामका नाममा सारेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट सेयरवालाहरूको दर्ता किताब प्रमाणपत्र लिएको पाइएको छ । उनले असार ८ मै सीटीईभीटीमा पदबहाली गरेका थिए ।
सीटीईभीटी नियमावलीले निजी कलेज सञ्चालक उपाध्यक्ष हुन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले झापास्थित आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका अधिकारीलाई नियमविपरीत नियुक्ति दिएका हुन् । सीटीईभीटी नियमावली २०५१ मा भनिएको छ, ‘परिषद्बाट सम्बन्धन प्राप्त संस्थाको सञ्चालक पदमा कार्यरत व्यक्ति उपाध्यक्षको पदमा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।’ अधिकारी एमाले कार्यकर्तासमेत हुन् । २०६० सालदेखि उनले विनायक कलेज सञ्चालक गरेका थिए । उपाध्यक्ष हुन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएर कलेज चलाएको अनुभवका आधारमा उनलाई सरकारले ४ वर्षे कार्यकाल हुने उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेको थियो । उपाध्यक्ष बन्नुअघि उनी काठमाडौं गौशालास्थित विनायक कलेज सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए भने सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन पाएका निजी कलेजहरूको संस्था फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइसेन्सको समेत अध्यक्ष थिए । उपाध्यक्ष नियुक्ति हुने पक्कापक्की भएपछि उनले निजी संस्थाको दुवै पदबाट राजीनामा दिए तर सेयर बुबाकामा नामसारी गरिएको उनी निकट स्रोतले जनायो । विनायक कलेजले पीसीएल नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, ल्याब असिस्टेन्टको पठनपाठन गराउँदै आएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ कलेज चलाउन एक सय बेडको अस्पताल चाहिने र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाणपत्र तहमुनिका चिकित्सासम्बन्धी कार्यक्रम फेजआउट गर्ने प्रावधानप्रति फोरम असन्तुष्ट थियो । ऐनका कारण विनायक कलेजको ल्याब असिस्टेन्ट कार्यक्रम पनि फेज आउटमा परेको छ । अधिकारीले ऐनको मस्यौदा सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहँदा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीविरुद्ध प्रदर्शनको नेतृत्वसमेत गरेका थिए । निजी कलेज सञ्चालक उपाध्यक्ष हुन नपाउने नियमकै कारण आफूले सेयर बिक्री गरेको अधिकारीले सुनाए । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखअनुसार उनले २०७४ मा मानबहादुर भुसाल, देवकान्त पोख्रेल र कृष्णप्रसाद मैनालीका नाममा भएको सेयर पनि किनेको थिए । त्यतिबेला उनले ४० हजार कित्ता सेयर किनेका थिए । त्यसमध्ये ३० हजार कित्ता सेयर मोरङका यादवप्रसाद खतिवडा र १० हजार कित्ता सेयर उनका बाबु शान्तिरामका नाममा छ । ‘अहिले मेरो नाममा सेयर छैन, पार्टनरहरूलाई बेचिसकें,’ उनले भने, ‘बुबाका नाममा अलिकति मात्रै बाँकी छ ।’ सार्वजनिक पदमा बस्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले आफू निजी लगानीबाट मुक्त रहेको दाबी उनले गरे ।
बागलुङको एक स्वास्थ्य चौकीमा स्वयंसेवीका रूपमा काम गरिरहेका डा. केसीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले अधिकारीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने बताए । ‘सीटीईभीटीका उपाध्यक्षले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा नदिए सरकारले बर्खास्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने । मापदण्ड पुगेका नर्सिङ कलेजको भर्ना नरोक्न उनले सीटीईभीटीलाई चेतावनीसमेत दिए । ‘उपाध्यक्ष हुने भएपछि आफ्नो सेयर बाबुका नाममा सार्नु चरम बदमासी हो,’ उनले टेलिफोनमा थपें, ‘बाबुका नाममा हुनु र छोराका नाममा हुनु के फरक भयो र ?’ सीटीईभीटीले नर्सिङको भर्ना खोल्न अटेरी गरेपछि शिक्षामन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीबीच छलफल गराउने प्रयास गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । आयोगले दुई महिनाअघि नै ऐनअनुसारको मापदण्ड पुगेको कलेजले मात्र भर्ना लिन सक्ने जनाइसकेको छ । उपाध्यक्ष अधिकारीले भने भर्ना रोकेर राखेर सबै कलेजको एकमुष्ट निर्णय गराउन खोजेका छन् । ‘मापदण्ड पुगेका २४ वटा कलेजमा मात्रै भर्ना खोल्दा ७/८ सय विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाउने भए,’ सीटीईभीटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेले भने, ‘एक पटक आयोगसँग छलफल गरेर अघि बढ्न खोजिएको हो ।’
सीटीईभीटीले सञ्चालन गरेका एक सय ९ कलेजमा वार्षिक ४ हजार ६ सय जना विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्दै आएका थिए । सर्लाहीको मलंगवामा सन्त अल्पमाई र रौतहटमा गौर नर्सिङ कलेज मात्रै सीटीईभीटीका नर्सिङ कलेज हुन् । यीबाहेक ५ वटा साझेदारीमा नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा छन् । अरू एक सय दुई वटा निजी कलेज हुन् । आंगिकसहित साझेदारीका शैलजा आचार्य विराटनगर, तानसेन पाल्पा, भरतपुर अस्पताल, जनकपुर र ओखलढुंगा नर्सिङ कलेजमा सरकारी अस्पतालसँग सहकार्य गरेर नर्सिङको कक्षा सञ्चालन गर्न आयोगले स्वीकृति दिइसकेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड नपुर्याएका निजी नर्सिङ कलेजका सञ्चालकमा सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका नेता, सांसदसमेत रहेकाले उनीहरूकै आडमा उपाध्यक्ष अधिकारीले चलखेल गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । विज्ञहरू चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको लक्ष्यसहित जानीबुझी नै ऐनमा उक्त प्रावधान राखिएको बताउँछन् । ऐनले सीटीईभीटीका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमको नियमन र अनुगमन आयोगले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर उपाध्यक्ष अधिकारी आयोगले सीटीईभीटीलाई नियमन गर्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘नर्सिङ कलेजलाई सय बेडको आफ्नै अस्पताल चाहिने प्रावधान गलत छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘किन चाहियो अस्पताल ? बिरालो आफ्नो घरको होस् कि छिमेकीको घरको, मुसा मारे भएन ?’
( कान्तिपुर दैनिक )