काठमाडौँ — ३ मंसिर २०७८
काठमाडौँ , २०६८/६९ सालताका नेटवर्किङ व्यवसायमार्फत लाखौं सर्वसाधारणबाट करोडौं रकम ठगेका विभिन्न कम्पनी सञ्चालकले पुनः नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न कानुनी वैधताका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा निवेदन दिए । विभागले पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धानबिनै सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने त्यस्ता गिरोहलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न अनुमति दियो । २०७७ असार १६ बाट पुनः इजाजत पाएका उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल, जुम मिटिङलगायत माध्यमबाट नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेका छन् । कतिपय कम्पनी विभागबाट इजाजत नलिई यस्तो धन्दामा सक्रिय छन् । तर यसबारे विभागले सुरुमा चासो दिएन । छानबिनमा बेवास्ता भइरहँदा विभागको नेतृत्व गत २०७७ फागुन १६ देखि प्रकाश पौडेलले सम्हाले । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ भइरहेकोबारे जानकार पौडेलले ९ वटा कम्पनीमा छापा मारी उनीहरूका गतिविधि र हिसाबकिताबबारे अध्ययन अघि बढाए । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत लिएका कम्पनीहरूले ऐनविपरीत कारोबार गरिरहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको थियो । पौडेल असोज १७ मा राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा भएपछि अनुसन्धान ठप्प छ,’ वाणिज्य विभागका एक अधिकारीले भने ।
‘सचिवज्यू विदेशमा हुनुहुथ्यो । वाणिज्य विभाग अझै पनि नेतृत्वविहीन नै छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘समितिको एजेन्डा नै ४ नयाँ कम्पनीलाई इजाजत दिने रहेछ । नेटवर्किङ गरिरहेका कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्नमा ध्यान नै छैन । उल्टै प्रलोभनमा परेर नयाँलाई इजाजत दिनमै समितिको पनि चासो देखियो ।’ इजाजत पाएका कम्पनीले ३/३ महिनामा कर विवरण बुझाउनुपर्ने विभागको प्रारम्भिक अध्ययन छ । तर कुनैले पनि बुझाएका छैनन् । ऐनमा तोकिएको जस्तो नेपाली उत्पादन प्रस्टसँग बिक्री गरेको पनि देखिँदैन । बरु केन्द्रदेखि बिक्रेतासम्म मूल्य फरक राखेको आशंका विभागको छ । तर संसदीय समितिले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन, न त विभागले नै चासो दिएको ती अधिकारीले बताए । ‘ठगी गर्ने व्यवसायीलाई विभागबाटै प्रोत्साहन भएको थियो ।
पछिल्लो समयको छानबिनले केही आशा जगाइएको थियो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘तर महानिर्देशकको सरुवापछि अनुसन्धान पूरै ठप्पै छ । जनताप्रति बेइमानी भइरहेको छ । महानिर्देशकको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा ठगी गर्ने गिरोह सल्बलाएका छन्, चलखेल गर्न मौका पाएका छन् ।’ उनका अनुसार केही महिनाअघि तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेल, प्रहरी र मञ्चका अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा उनीहरूमाथि ठगी मुद्दा चलाउने सहमतिसमेत भएको थियो । नयाँ कम्पनी दर्ताको क्रममा प्रहरी कार्यालयबाट रिपोर्ट माग्ने, अभिलेख राख्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । ‘तर पछिल्लो समय विभागले पत्र नै पठाएन,’ उनले भने, ‘यसले पनि आशंका उब्जेको छ ।’ विभागका वैदेशिक व्यापार तथा नियमन शाखा निर्देशक भेषराज कुँवरले अनुसन्धान ठप्प भएको स्विकारे । उजुरी नपरेकाले छानबिन नभएको उनको भनाइ छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )