काठमाडौँ — ३ मंसिर २०७८
काठमाडौँ , हेटौंडाकी जसोधा कँडेल पाँच महिनाअघि गर्भ जँचाउन पहिलोपटक अस्पताल पुगिन् । आफू गर्भ जाँच गर्न आएको भनेर उनले हेटौंडा अस्पतालका नर्सलाई बुझाउन सकिनन् । उनी बोल्न सक्ने भए पनि पटक्कै सुन्दिनन् । सञ्चार सम्पर्क गर्न सांकेतिक भाषाको दोभासे चाहिन्छ तर अस्पतालमा दोभासेको सुविधा छैन । उनले कापीमा लेखेर नर्ससँग स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराउन खोजिन् । ‘कान सुन्दिनँ भन्दा पनि झन् जोडले बोल्न लगाउने, बल्लतल्ल म बहिरा हो भनेर बुझाएपछि जाँच गरिदिए,’ उनले अस्पतालमा भोगेको सास्ती म्यासेन्जरको कुराकानीमा खुलाइन् । उनी ६ महिनाकी गर्भवती छिन् । चारपटक गर्भ जाँच गराइसक्दा पटकैपिच्छे नर्स फेरिएका हुन्छन् । त्यति नै पल्ट उनले कापीमा लेखेर ‘आफू बहिरो व्यक्ति हो’ भनेर चिनाउनुपर्छ । ‘कतिपयको अक्षर बुझिँदैन,’ हेटौंडाकै शान्ति बहिरा आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका उनले भनिन्, ‘मैले त यति धेरै झमेला बेहोर्नुपर्छ भने गाउँमा लेखपढ नगरेका, बोल्ने आँट नभएका बहिरा दिदीबहिनीको हालत कस्तो हुँदो हो ?’ ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ ले प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, प्रसूति तथा नवजात शिशुलगायतका सेवा अपांगतामैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९’ मा कुनै व्यक्ति, संस्था, समूह वा निकायले बहिरा वा सुस्त श्रवण व्यक्तिसँग सञ्चार वा विचार आदानप्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा त्यस्तो निकायले दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, हेटौंडाकी जसोधाजस्ता बहिरा गर्भवती सुत्केरीलाई दोभासे उपलब्ध नहुँदा स्वास्थ्य संस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वको सेवा पाउन कठिन छ । सञ्चार अवरोध र झन्झटकै कारण बहिरा गर्भवती र सुत्केरी स्वास्थ्य संस्था जान हच्किने र धेरैले नियमित जाँचसमेत छुटाउने गरेका छन् । ‘गर्भावस्था, सुत्केरी भनेको एकदमै संवेदनशील र जटिल अवस्था हो तर अस्पताल पुगेका बहिरा गर्भवती सुत्केरी स्वास्थ्यकर्मीको प्राथमिकतामा पर्दैनन्,’ राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यदेवी वाग्ले भन्छिन्, ‘सुत्केरी हुने बेला सुरु भइसकेको हुन्छ, पेट दुख्न थाल्छ, एकछिन पख्नुस् भन्दाभन्दै ज्यानको जोखिम भइसक्छ ।’ आठ वर्षअघि थापाथलीको प्रसूति गृहमा यस्तै नराम्रो घटना भयो । सुत्केरी हुने मिति आएपछि श्रीमान्लाई साथै लिएर एक बहिरा महिला अस्पताल पुगिन् । प्रसूति वार्डमा स्वास्थ्यकर्मीले एकछिन जाँच गरेर छाडे । उनलाई पेट दुखाइले गाह्रो बनाइरहेको थियो । श्रीमान् पनि बहिरा भएको कुरा अस्पताल कर्मचारीलाई भन्न सकेनन् । तत्कालै उनको सुत्केरी गराउनेतिर स्वास्थ्यकर्मीको ध्यान पुगेन । साता दिनपछि नवजात शिशु मृत जन्मियो । अस्पतालले पाठेघरमा पानी भरिएर शिशुको गर्भकै मृत्यु भएको जानकारी दियो ।
थापाथली प्रसूतिगृह देशकै पहिलो र पुरानो प्रसूति अस्पताल हो । यहाँ वार्षिक २२ हजारदेखि २५ हजार आमाले बच्चा जन्माउँछन् । सरकारी अस्पतालमा मात्रै होइन, निजी अस्पतालले पनि दोभासे सेवामा ध्यान दिएका छैनन् । थापाथलीस्थित ‘नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल’ ले बहिरा सेवाग्राही आउँदा चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारी आफैंले संकेत गरेर सञ्चार गर्ने गरेको प्रवक्ता सोमनाथ बाँस्तोलाले बताए । ‘यहाँ दोभासे राख्ने व्यवस्था छैन, उहाँहरू कमै पनि आउनु हुँदोरहेछ,’ उनले भने, ‘आइहाल्नुभएको खण्डमा डाक्टर आफैंले बुझाउने कोसिस गरेर सेवा दिनुहुन्छ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले यो विषय संवेदनशील भए पनि दोभासे सेवा लागू गर्नेबारे सरकारबाट निर्देशन आएको बारे जानकारी नभएको बताए । ‘अहिल्यै पनि समग्र प्रसूति सेवाको लक्ष्य पूरा गराउन सकिरहेका छैनौं, गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, आवश्यकता र माग बढ्दै जाँदा दोभासे सेवालाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य सेवाजस्तो आधारभूत सेवा पाउने निकायमा दोभासे नहुँदा झन्झट र जोखिम झेल्दै आएकालाई बहिरा महासंघ र जिल्लास्थित बहिरा संघले सहयोग गर्दै आएका छन् । दोभासेलाई महासंघले भाषा अनुवाद गरेबापतको पारिश्रमिक दिन्छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट महिनामा तीनदेखि पाँच जना बहिरा गर्भवती र सुत्केरी ‘अस्पताल जानु छ, दोभासे चाहियो’ भन्दै भृकुटीमण्डपस्थित महासंघ कार्यालय आइपुग्छन् । राजधानीमै भए पनि सधैं दोभासे पाइँदैनन् । बहिरा महासंघका अनुसार अल्पकालीन तालिम (६ महिने) लिएका तथा बहिरा व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दागर्दै दोभासे भएकाहरू देशभर २८ जना मात्रै छन् । महासंघले सकेसम्म परिवारका सदस्यसँग अस्पताल जान सुझाउँछ । कोही सहयोगी नभएको अवस्थामा मात्रै दोभासे उपलब्ध गराउँछ । बहिरा महासंघका महासचिव सन्तोष केसी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य संस्थालगायत सरकारी र सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा निःशुल्क दोभासे सेवा लागू गर्नुपर्छ ।’ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले सार्वजनिक थलोमा सांकेतिक भाषा र दोभासेको सवालमा दीर्घकालीन योजना बनाउने बताए ।
( कान्तिपुर दैनिक )