काठमाडौँ — २ मंसिर २०७८
काठमाडौँ , खुला बजार अर्थतन्त्रको उद्देश्यविपरीत राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पाराले ब्याजदर तोकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा सकिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । बजार माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै दर नै तोकिदिएर राष्ट्र बैंकले गलत गरेको उनीहरूको आरोप छ । एकै वर्गका बैंकहरूले ब्याजदर अघिल्लो महिनाको तुलनामा बढीमा १० प्रतिशत बिन्दुले मात्र बढाउन पाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि २४ वटा वाणिज्य बैंकले मंसिरका लागि समान ब्याजदर तोकेका छन् । यस्तै, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि आपसमा भद्र सहमति गर्दै समान ब्याजदर तोकेका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनको आधारमा एउटै वर्गका बैंकले समान ब्याजदर तोक्नुपर्ने अवस्था आएको बैंकरहरू बताउँछन् । जसअनुसार मंसिरका लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा वाणिज्य बैंकले अधिकतम १०.०५, विकास बैंकले १०.२५ र फाइनान्स कम्पनीले १०.३५ प्रतिशत ब्याजदर तोक्दै सूचना प्रकाशन गरेका छन् । यसरी सबै बैंकमा समान ब्याजदर तोकिनुलाई विज्ञहरूले बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा सकिएको रूपमा अर्थ्याएका छन् ।
यस्तो छ हस्तक्षेपको इतिहास
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार राष्ट्र बैंकले नीति नै बनाएर २०२३ देखि प्रत्यक्षरूपमा ब्याजदरमा हस्तक्षेप थालेको थियो । त्यतिबेला साधारण र मुद्दती निक्षेपमा न्यूनतम ब्याजदर तोकिएको थियो । माथिल्लो सीमा तोकिएको थिएन । २०२८ वैशाख १ देखि सबै प्रकारको निक्षेप र कर्जामा दर तोकेर ब्याजदर संरचना नै लागू गरियो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशन गर्ने ब्याजदर जस्तै ढाँचामा त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले ब्याजदर प्रकाशन गर्ने गर्थ्यो । बैंकहरुले ग्राहकलाई त्यही ब्याजदर प्रदान गर्नुपर्थ्यो । यस्तो हस्तक्षेप झन्डै १३ वर्ष चल्यो । २०४१ मंसिर १ देखि राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर तोक्न छोड्यो । त्यसपछि मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर आफैं तोक्न पाएका हुन् । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले निक्षेपको न्यूनतम ब्याजदर मात्र तोकिदिन्थ्यो । उक्त ब्याजदरमा १ देखि १.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन पाउने सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको थियो ।
२०४३ जेठ १५ देखि निक्षेपको न्यूनतम ब्याजदरमा जति पनि बढाउन पाउने सुविधा बैंकहरूलाई दिइयो । २०४६ भदौ १५ देखि पूर्ण रूपमा (निक्षेप र कर्जा दुवैमा) ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप खारेज गरियो । बजार माग र आपूर्तिका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा ब्याजदर निर्धारण होस् भन्नकै लागि त्यसअघिका हस्तक्षेप खारेज गरिएको थियो । तर ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया लामो समयसम्म स्वतन्त्र हुन पाएन । तत्कालीन गभर्नर हरिशंकर त्रिपाठीको पालामा २०५० भदौ ६ बाट कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) मार्फत ब्याजदरलाई अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप सुरु भयो । त्यतिबेला अधिकतम ६ प्रतिशत स्प्रेड तोकिएको थियो । २०५५ मा गभर्नरमा सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठ थिए । त्यही वर्ष साउन १ देखि स्प्रेडलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारियो । त्यसपछि गभर्नर नियुक्त तिलक रावलका पालामा (२०५९ साउन १ देखि) राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर पूर्ण रूपमा खारेज गरिदियो । यो निर्णयपछि बैंकहरू ब्याजदरमा स्वतन्त्र हुन पाए । माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुन थाल्यो । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि राष्ट्र बैंकले पुनः ५ प्रतिशत स्प्रेड लागू गर्यो ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूका लागि स्प्रेड ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.४ प्रतिशत बनाइएको छ । पछिल्लो एक दशकमा राष्ट्र बैंकले पटक–पटक कहिले निर्देशन त कहिले नैतिक दबाबमार्फत ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा मात्र होइन, अर्थमन्त्री हुँदा पनि ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप जारी रह्यो । अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्न बाध्य पार्दै आएको थियो । एक वर्षअघि वित्तीय प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको समयमा केही महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भद्र सहमति खारेज गरेका थिए । तरलता अभाव हुन थालेपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामार्फत नै ब्याजदर तोकिदिएको हो ।
( कान्तिपुर दैनिक )