काठमाडौँ — ३० कात्तिक २०७८
काठमाडौँ , चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मेरिटका आधारमा गत शुक्रबार सिसोन गिरीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को धुलिखेलस्थित स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि पठायो । आयोगको सिफारिसका आधारमा सिसोनका बाबु सागरले साइन्सेजको बैंक खातामा भर्नाबापत १३ लाख ४१ हजार ८३ रुपैयाँ जम्मा गरे । रकम जम्मा भएको जानकारी पनि पाए । उनी कागजात बोकेर छोराको भर्नाका लागि सोमबार साइन्सेजको सम्पर्कमा जाने तयारी गर्दै थिए । तर घरबाट हिँड्नु पहिल्यै मेडिकल साइन्सेजबाट फोन आयो र भनियो, ‘तपाईंको बच्चालाई यहाँ भर्ना नगर्नूस् भन्दाभन्दै पैसा जम्मा गर्नुभएछ, हामी पढाउन सक्दैनौं, पैसा फिर्ता लिन आउनूस् ।’ कलेजको फोनबाट निराश बनेका सागर मेरिटका आधारमा नाम निकालेको शिक्षण संस्थामा छोरा पढ्न नपाउने भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग भक्तपुर पुगे । आयोगले साइन्सेजले नै विद्यार्थी पढाउनुपर्ने भन्दै उनलाई धुलिखेल जान सुझायो । त्यसपछि उनी सोमबार धुलिखेल पुगे । तर त्यहाँका डिन राजेन्द्र कोजूलगायत पदाधिकारी, कर्मचारीले उनको भर्ना लिन अस्वीकार गरे । बरु भर्नाका लागि जम्मा गरेको रकम फिर्ता लैजान दबाब दिए । सागरले रकम त फिर्ता लिएका छैनन् तर नाम निकालेर पनि छोराले एमबीबीएस पढ्न नपाउने हो कि भनेर चिन्तित छन् ।
‘डाक्टर बन्ने सपना बोकेको छोरो तनावमा छ, सम्झाइरहेको छु,’ उनले भने । आयोगले प्रवेश परीक्षाको मेरिटका आधारमा ७१ जनालाई धुलिखेलमा सःशुल्क एमबीबीएस अध्यापन गराउन सिफारिस गरेको थियो । तर शनिबार नै तीमध्ये केयूले ४ जनालाई एमबीबीएस पठनपाठन गराउन नसक्ने अडान लियो । तिनको सट्टामा कर्मचारी, शिक्षक र स्थानीय कोटामा डिन कोजूका छोरा आयुष, धुलिखेल नगरपालिकाका आर्या कोजू, प्रशंखा खड्का र बनेपाका गौरवरत्न घिमिरे, पनौतीका प्रियसा कणेल र काभ्रेकै प्रवेश अधिकारीलाई एमबीबीएस अध्यापन गराउने भनेर केयूले आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । मेरिटका आधारमा उनीहरू धुलिखेलमा अध्ययन गर्न पाउने छात्रछात्रा होइनन् । डिनका छोरा आयुषको नाम मेरिटका आधारमा लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा पढ्न पाउनेमा निस्केको छ । उनीहरूले त्यहाँ अध्ययन गर्न पाउँदा गिरीसहित, मेरिटमा नाम निकालेका गौरवकुमार यादव, आदर्श बस्नेत र कञ्चन खनाल एमबीबीएस पढ्नबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको हो । ‘डिनका छोरालाई एमबीबीएस पढाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय र निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाउने भएको छ,’ विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले भने, ‘स्थानीय, कर्मचारी र प्राध्यापकको कोटा भन्दै पदाधिकारीका आसेपासे र आफन्तलाई कोटामा पढाउन मनोमानी गरिएको छ ।’
अभिभावक गिरीले केयू, आयोग र सर्वोच्च अदालतको समेत लापरबाहीले आफ्नो छोराले भर्ना नपाएको गुनासो गरे । ‘केयूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको सबै निर्णय मान्दैनौं भन्छ, आयोगले हाम्रो निर्णय र निर्देशन मान्नैपर्छ भन्यो,’ उनले थपे, ‘अदालतले पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन आइसकेपछि ऐनको कुरा नहेरी विश्वविद्यालयको निर्णयका आधारमा आदेश दिएको देखियो ।’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाले मेरिटमा छनौट भएका विद्यार्थीले केयूमा नै अध्ययन गर्न पाउने वातारण विश्वविद्यालयले मिलाउने बताए । ‘नाम निकालेको कलेजमा पढ्न पाउनु विद्यार्थीको अधिकार हो,’ उनले भने, ‘न्यायिक र प्रशासनिक चपेटामा विद्यार्थी पर्न पुगे, सबैतिर समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्छौं ।’ केयूले भने मेरिटमा छनोट भएका ९ छात्रछात्रालाई एमबीबीएससहित बीडीएस र बीएनएसमा भर्ना लिन नसक्ने जानकारी गराइसकेको छ । उनीहरूको सट्टा बीडीएसमा स्थानीय भएकाले बनेपाका प्रेरणा केसीलाई भर्ना लिने केयूको तयारी छ । मेरिटमा नाम निकालेकी छात्रा अर्चना थापाले केयूमा अध्ययन गर्न नपाउने भएकी छन् । बीएनएसमा भने केयूमा मेरिटमा नपरेका कर्मचारीका आफन्त स्थानीय नविना जंगम र रमिता खताखोलाई अध्यापन गराउने सहायक डिन रमेश मकाजूले जनाए ।
त्यसो गर्दा मेरिटमा छनोट भएका निसिका श्रेष्ठ र अस्मिता सिंह पढ्नबाट वञ्चित हुने निश्चित छ । आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले भर्नाको समय बाँकी रहेकाले मेरिटमा नाम निस्केका विद्यार्थीले केयूमा नै भर्ना पाउने जनाए । ‘ऐनअनुसार मेरिट लिस्ट निकालेका हौं, मेरिटमा जुन कलेजमा नाम निस्केको छ, त्यही कलेजमा भर्ना नभए ती विद्यार्थीको जिम्मा आयोगले लिँदैन,’ उनले भने, ‘केयूलाई मेरिटमा परेका विद्यार्थीलाई मात्रै भर्ना लिन निर्देशन दिएका छौं ।’ आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर विद्यार्थीलाई आयोगले तोकेको शिक्षण संस्थामा मात्रै भर्ना हुन आग्रहसमेत गरेको छ । २०७५ मा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐनले एकमुष्ट आरक्षणको व्यवस्थासहित ७५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गरेर स्थानीय कोटा हटाएको थियो । तर, डिन कार्यालयले केयू विशेष प्रकृतिको विश्वविद्यालय रहेको र स्थापनादेखि नै शिक्षक, कर्मचारी र स्थानीयको योगदान रहेकाले कोटा दिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ ।
कोटा कायम राख्नुपर्ने माग राख्दै केयूका रजिस्ट्रार सुबोध शर्मा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले गत असोज २० गते अन्तिम पटकका लागि केयू कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसारको आरक्षण कोटा यथावत् राख्न आदेश दिएको थियो । उनको आदेशले मेरिटमा नाम निकालेका विद्यार्थीले केयूमा भर्ना हुन नपाउने अवस्था आएको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा २०७५ मै जारी भएको ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । केयू कार्यकारी परिषद्ले २०६५, ०७३ र ०७४ मा उक्त कोटा दिने निर्णय गरेको थियो । आयोगका प्रशासकीय प्रमुख भोजराज काफ्ले केयूलाई बदनाम हुनबाट जोगाउन पनि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना लिनुपर्ने बताए । ‘मेरिटमा नाम निकालेका विद्यार्थीलाई आयोगले भर्ना गराउँछ, हामीले विद्यार्थीलाई अन्यायमा पर्न दिँदैनौं,’ उनले भने ।
( कान्तिपुर दैनिक )