काठमाडौँ — २९ कात्तिक २०७८
काठमाडौँ , कांग्रेस महाधिवेशनमा विदेशस्थित जनसम्पर्क समिति र भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट सहभागी हुने करिब ३ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्वमा प्रश्न उठेको छ । पार्टीको आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले विधानको व्यवस्थाविपरीत प्रतिनिधित्व गराउन नहुने धारणा राखेका छन् । कांग्रेसका विभिन्न ३६ देशमा जनसम्पर्क समिति छन् । अस्ट्रियामा भर्खरै तदर्थ समिति बनेको छ । विधानको धारा १४ मा कम्तीमा एक सय क्रियाशील सदस्य रहेको समितिबाट एक जना (अध्यक्ष), ५ सयभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको जनसम्पर्क समितिबाट अध्यक्षसहित ७ जना र २ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको जनसम्पर्क समितिबाट अध्यक्षसहित १४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । विधानको सोही धारामा पार्टी महाधिवेशन हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै केन्द्रीय कार्यसमितिले विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूको नाम र संख्याबारे निर्णय गरी जानकारी दिने उल्लेख छ । त्यसपछि सम्बन्धित जनसम्पर्क समितिहरूले अधिवेशनबाट निर्वाचित गरी महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउनुपर्छ ।
आइतबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विधानको यही व्यवस्था स्मरण गराएका थिए । उनले अधिवेशन नभएका जनसम्पर्क समितिलाई महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराउन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘केही जनसम्पर्क समितिले अधिवेशन गर्न खोज्दा पनि गर्न पाएका छैनन्, कतिपयमा क्रियाशील सदस्यता पनि टुंगो लगाइएको छैन,’ उनले भने, ‘मैले बैठकमा विधानको मर्मविपरीत जनसम्पर्क समितिबाट मनपरी गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट अडान राखेको छु ।’ केही देशमा नेपाली नागरिकता त्यागेका व्यक्तिलाई समेत क्रियाशील सदस्यता दिई महाधिवेशनमा सहभागी गराउन खोजिनु पार्टी विधानमात्र नभई नेपालको संविधानकै उल्लंघन भएको उनले बताए । केसीको उक्त भनाइमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै गैरनेपालीलाई सदस्यता नदिइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव केशव रिजालका अनुसार हालसम्म १४ जनाका दर महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने भारत र बेलायत, ७ जनाका दरले महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने कतार, यूएई, मलेसिया, बहराइन, मकाउ र इजरायल तथा एक–एकजना महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने साइप्रस र कुबेतबाट गरी ७२ महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् । १४ जनाका दरले सहभागी हुने जापान र अमेरिकासहित अन्य २४ देशबाट प्रतिनिधिको टुंगो नलागेको उनले बताए ।
नियमावलीको परिच्छेद १४ अनुसार नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल मुस्लिम संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल मगर संघ, नेपाल सांस्कृतिक संघ, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन, सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपाल (सिडेन), प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघ र नेपाल प्रेस युनियनबाट अध्यक्षसहित ५–५ जना, नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ र नेपाल कुमाल संघबाट ३–३ जना, नेपाल शिक्षक संघबाट अध्यक्षसहित ७ जना र नेपाल आदिवासी जनजाति संघ र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसबाट अध्यक्षसहित ११–११ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिन्छन् । तर, अधिकांश भ्रातृ संघ र शुभेच्छुक संस्थाका अधिवेशन भएका छैनन् । नियमावलीअनुसार भ्रातृ संघ र शुभेच्छुक संस्थाबाट १ सय २७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन् । महाधिवेशन आउन एक महिना बाँकी रहँदा कुनै पनि संघसंस्थामा प्रतिनिधिको टुंगो लागेको छैन ।
विवाद मिलाउन पौडेलको आग्रह
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले क्रियाशील सदस्यतादेखि अधिवेशन गराउने सन्दर्भमा संस्थापन पक्षले धाँधली गरेको आरोप लगाएका थिए । रौतहट र डडेलधुराको विवादमा अनशन जारी रहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कुरा नमिलेका ठाउँमा मिलाएर महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाऔं भन्ने धारणा राख्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने, ‘विभिन्न जिल्लामा भएका धाँधलीको पनि छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।’ बैठकले महाधिवेशन आयोजना गर्नका लागि सभापति देउवाको संयोजकत्वमा मूल समिति गठन गरेको छ ।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा अर्थ समिति, प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा पाहुना सत्कार समिति, सीता गुरुङको संयोजकत्वमा सांस्कृतिक समिति, सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा आवास तथा भोजन व्यवस्थापन समिति र मोहनबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य समिति र धनबहादुर मास्केको संयोजकत्वमा स्वयंसेवक समिति गठन गरिएको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले जानकारी दिए । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला सभापतिको संयोजकत्वमा मञ्च व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । प्रदेश अधिवेशनको संयोजन गर्नका लागि सातै प्रदेशमा संयोजक तोकिएको छ । प्रदेश १ मा कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रदेश २ मा रमेश रिजाल, वाग्मतीमा प्रकाशमान सिंह, गण्डकीमा गोपालमान श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा बालकृष्ण खाँण, कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )