ग्लास्गो, स्कटल्याण्ड — २८ कात्तिक २०७८
ग्लास्गो, स्कटल्याण्ड, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको स्रोत खनिज इन्धन र कोइला प्रयोग घटाउने संकल्प गर्दै दुई सातादेखि ग्लास्गोमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप २६) शनिबार राति सकिएको छ । देशहरूले अर्को वर्ष इजिप्टको शाम एल शेखमा हुने कोप २७ मा भेला हुनुअघि ठूलो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य लिने वाचासमेत गरेका छन् । वार्ताको अन्त्यतिर कोइला “फेज आउट” गनुपर्नेमा विश्वका नेताहरुले दबाब दिए पनि भारतका जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्द्र यादवले आपत्ति जनाएपछि अन्तिम समयमा आएर वार्ता तनावपूर्ण बनेको थियो । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अग्रसर चीन र भारतले कोइला र खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि वार्ता सकारात्मक बनेको थियो । भारत र चीन अन्तिम समयमा कोइला “फेजआउट” नभई “फेज डाउन” गर्न सहमत भएका छन् ।
खनिज इन्धनको प्रयोग कम गर्ने भनी गरिएको वाचालाई विश्वका नेताहरुले सकारात्मक भन्दै ग्लास्गो जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । कोप २६ का अध्यक्षसमेत रहेका बेलायती सांसद आलोक शर्माले अन्तिम समयमा वार्ताका क्रममा भएका विवादका घटनाप्रति “गहिरो माफी” मागे । यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको बताइरहँदा अध्यक्ष शर्मा भावविह्वल भए र बोल्दाबोल्दै एकछिन रोकिए । जानकारहरुले ग्लास्गो जलवायु सम्झौताले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीका लागि शक्तिशाली मुलुकहरुलाई दबाब दिने बताएका छन् । ग्लास्गो जलवायु सम्झौता (ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्ट) ले देशहरूलाई सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा विगतमा वाचा गरेअनुसार उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य पूरा गर्नसमेत दबाब दिएको छ । “यो सम्झौताले जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न विकासोन्मुख देशहरूलाई दिने रकम कम्तीमा दोब्बर गर्न शक्तिशाली (धनी) राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्दछ,” सम्झौतामा भनिएको छ ।
त्यस्तै, अति कम विकसित मुलुक र जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका मुलुकहरुले अनुकुलनका लागि थप रकम प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौतापछि बोल्दै बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको बताए । “तर आजको सम्झौता एउटा ठूलो कदम हो,” उनले भने, “कोइलालाई चरणबद्ध रुपमा कम गर्ने र विश्वको तापक्रम १.५ मा सीमित गर्ने रोडम्याप हामी सँग छ ।” उनले देशरुले ग्लास्गोमा भएको कोप २६ लाई फर्केर हेर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै थपे, “लक्ष्यमा पुग्न आगामी दिनहरुमा अथक प्रयास जारी राख्नु नै हुनेछ ।” संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरर्सले ग्लास्गोमा भएको सहमति पर्याप्त नभएको तर्क गर्दै यो आपतकालीन मोडमा जाने समय भएको । “जलवायु युद्ध हाम्रो जीवनको लडाई हो, त्यो लडाई जित्नै पर्छ”, उनले भने, “विश्वको तापक्रम १.५ डीग्रीमा सीमित गर्न अहिलेको बाचाले मात्र सम्भव छैन । यसलाई सम्झौताको एक भागका रुपमा लिन सकिन्छ ।” युरोपियन युनियन (ईयू)का तर्फबाट वार्तामा सहभागी फ्रयान्स टिमरम्यान्सले कोइलाको प्रयोग हटाउन ढिलाई गर्दा प्राकृतिक वातावरणमा बोझ थपिदै जाने र त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने बताए ।
सम्बोधन भएन हानीनोक्सानीको मुद्दा
सम्मेलन अवधिभर हानी नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) को विषय उत्कर्षमा रहे पनि यो मुद्दामा विकसित मुलुकहरुले खासै रुची राखेनन् । उनीहरुले जलवायुजन्य हानीनोक्सानीको विषय अनुकूलनले नै सम्बोधन हुने जीकिर गरिरहे । ‘जी ७७ र चीन समूह’ले हानीनोक्सानी विषय सम्बोधन गर्न अलग्गै संरचना प्रस्ताव कोप २६ बाट पारित गर्न दबाब दिए पनि त्यो मुद्दामा सहमति जुटेन । विकसित मुलुकहरुले जलवायुजन्य हानीनोक्सानीमा अलग्गै रकम प्रवाह गर्न अस्विकार गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले बताए । जी ७७ र चीन समुहले कोप २६ को निर्णय पाठ (कभर डिसिजन) मै ‘ग्लास्गो फ्यासिलिटी अन लस एण्ड ड्यामेज’ समेट्न समुहको दबाब दिएको थियो ।
विकसित मुलुकहरुले भने विगतमा घोषणा गरिएका जलवायु कोष (फाइनाइन्स) हरुबाटै जलवायुजन्य विपद्लाई समाधान सकिने भन्दै नयाँ संरचनामा जान अस्विकार गरे । शनिबार रातिको सहमतिले हिमाली, पर्वतीय र टापुजन्य मुलुकहरुको मुहारमा खुसी दिन सकेन । नेपालसमेत रहेको अति कम विकसित मुलुकहरुको समूह (एलडीसी)ले समेत जलवायुजन्य हानीनोक्सानी सम्बोधन गर्न विगतका आर्थिक सहायताले सम्भव नहुने देखिएकाले अलग्गै अर्थ प्रवाह र क्षतिपूर्तिको माग गरेको थियो ।
यी पनि पढ्नुहोस् :
- ‘जी ७७ र चीन समूह’द्वारा हानीनोक्सानी सम्बोधन गर्न अलग्गै संरचना प्रस्ताव
- कोप–२६ : जलवायु वार्ता वित्त व्यवस्थापनमा केन्द्रित
- अमेरिका र चीनले गरे कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा सहकार्यको घोषणा
- कोप-२६ : अलमल्याउन खोज्दै शक्तिराष्ट्र
- ग्लास्गोमा व्यस्त काशीराम
- जलवायुजन्य हानिनोक्सानी– आर्थिक सहयोगका लागि विकसित मुलकको आनाकानी
- निमाले ग्लास्गोमा सुनाए हिमाली क्षेत्रको विपद्
- कार्बन बेचेर ४ वर्षमै ३६ अर्ब ल्याउने सम्झौता
- कोप-२६ मा प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधन : ‘जलवायुसम्बन्धी आर्थिक सहयोग सहजै देऊ’ ( कान्तिपुर दैनिक )