काठमाडौँ — २२ कात्तिक २०७८
काठमाडौँ , प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले जारी राखेको आन्दोलनमा विभिन्न इकाईले समर्थन जनाउँदै सशक्त बनाउन जोड दिएका छन् । दोस्रो चरणको आन्दोलन तयारीमा रहेको बारलाई मुलुकभरका अदालत एक दिन ठप्प पार्नुपर्नेसम्मका सुझाव इकाई पदाधिकारीले दिएका छन् । जबराको राजीनामाबाहेकमा सम्झौता नगर्न उनीहरूले खबरदारी पनि गरेका छन् । बारले गत बुधबारसम्म दिइएको ‘अल्टिमेटम’ मा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराबाट राजीनामा नआएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउने भनेर इकाई पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । बार महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार आइतबार २५ इकाईका २९ पदाधिकारीको सुझाव लिइएको छ । सोमबार पनि इकाई पदाधिकारीबाट सुझाव लिने क्रम जारी रहनेछ । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पहिलो दिनको छलफलमा इकाईका पदाधिकारीहरूले संघर्षलाई थप कडा बनाउन सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
महासचिव पौडेलले सोमबारबाट पनि पहिलेजस्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ नहुने र प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए । बिहान साढे १० देखि साढे ११ बजेसम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा विरोध गर्ने कार्यक्रमलाई सोमबार पनि बारले जारी राख्ने जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक विचलन ल्याएको, न्यायको मूल्यमा सौदाबाजी गरेको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेको भन्दै बारले उनको राजीनामा मागेको हो ।
राजीनामाका लागि सर्वोच्च बारले औंल्याएका ९ कारण
- तीन वर्ष लामो अवधि न्यायिक नेतृत्वमा बस्ने अवसर पाएर पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले नियुक्ति हुँदा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको
- न्यायालयभित्र न्यायाधीशका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी आपसी कलह, द्वेष र वैमनस्यता सिर्जना गरेको
- न्यायाधीशहरुबीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र हुर्मत लिने काम गरेको
- नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सबैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगतियुक्त र विकृत बनाएको
- राजनीतिक दल तथा सरकारसँग निहित स्वार्थको सौदाबाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको ।
- न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि प्रतिबद्धता र बाचा पूरा नगरेको
- न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुन सक्ने कार्यक्रम रोकथामका लागि कानुनी, संरचनागतलगायत उपायसहितको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना पेस गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको
- नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, इमानदार र स्वच्छ छविका न्यायकर्मी र न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तिहरुले पटकपटक उठाउँदै आएको जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको
- न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्यक्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको( कान्तिपुर दैनिक )