काठमाडौँ — १४ कात्तिक २०७८
काठमाडौँ , क्षेत्राधिकार बाहिर गएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) डिन कार्यालयले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तह र विषयको परीक्षा शुल्क करिब ४ गुणाले वृद्धि गरेको छ । एमबीबीएसलगायत स्नातक तहको परीक्षा शुल्क २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर ९ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको हो । आईओएमको उक्त निर्णयको विद्यार्थीले विरोध गरेका छन् । डिन दिव्यासिंह शाहले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा परीक्षा शुल्क बढाएको विद्यार्थीको आरोप छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा ‘शिक्षण शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कलाई समेत जनाउँछ’ भनिएको छ ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीसँग आयोगले तोकेको एकमुष्ट शुल्कबाहेक परीक्षालगायत छुट्टै कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैनन् । २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि पनि मेडिकल कलेजहरूले परीक्षा, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिमलगायतका शीर्षकमा लाखौं शुल्क उठाउँदै आएका छन् । आईओएमले सम्बन्धन प्राप्त कलेजका प्रतिनिधिसँग परीक्षा सञ्चालन शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा छलफल हुँदा नयाँ शुल्क कायम गरिएको जनाएको छ । डिन शाहले जारी गरेको सूचनामा काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालय मातहतका कलेजहरूबाट लिइने परीक्षा सञ्चालन शुल्कलाई आधार मानेर शुल्क कायम गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजले पनि विद्यार्थीबाट परीक्षालगायतका अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै आएका छन् । आईओएमले उक्त निर्णयको जानकारी त्रिविद्धारा संचालित १५ वटै मेडिकल कलेजलाई गराइसकेको छ । स्नातक तहको नियमिततर्फको परीक्षा शुल्क ९ हजार र आंशिकको ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । डिन कार्यालयको आधारमा केही कलेजले विद्यार्थीबाट वृद्धि भएको शुल्क लिन थालिसकेका छन् । अनुमानित हिसाब गर्दा एउटा मेडिकल कलेजले एक ब्याचका एमबीबीएसका विद्यार्थीबाट मात्र ९ हजारका दरले शुल्क उठाउँदा ९ लाख रकम लिन्छन् । पाँचवटै ब्याजबाट उक्त शुल्क लिर्दा ४५ लाख उठ्छ । देशभरका मेडिकल कलेजले पहिलो ब्याजका १८ सय ३५ जना विद्यार्थीबाट मात्र परीक्षा शुल्कबापत एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ असुल्नेछन् । मेडिकल शिक्षाको स्नातक तहमा प्रत्येक वर्ष करिब ८ हजार र स्नातकोत्तर तहमा साढे ३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । परीक्षाबापत यी विद्यार्थीबाट करोडौं शुल्क संकलन हुन्छ ।