कात्तिक, काठमाडौं । शुक्रबार बसेको नेपाल बारको बैठकले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको सुझाव कार्यान्वयनबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गर्न १५ दिनको समय दिएको छ । न्यायालय सुधारको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई १५ दिनको समय दिएको हाे ।
नेपाल बारले त्यसका लागि आगामी आइतबार (कात्तिक ७ गते) प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर छलफल गर्ने र त्यसपछि बाँकी निर्णय गर्ने महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रतिवेदन तत्काल लागू गराउने समयसिमासहितको प्रतिवद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा नेबाएले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन’ बारले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले उल्लेखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’