काठमाडौँ — २२ असोज २०७८
काठमाडौँ , सरकारले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा लगाएको समयसीमा हटाउने भएको छ । यसअघि रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि समय तोकिएको भए पनि व्यवसायीले ‘प्रहरीसँगको अनौपचारिक समन्वय’ मा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । होटल/रेस्टुराँ, डान्स/दोहोरी/क्लब, लाउन्जबारलगायत व्यापार तथा पर्यटनसँग जोडिएका सबै किसिमका रात्रि व्यवसाय चौबीसै घण्टा निर्बाध सञ्चालन गर्न दिने गरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन एवं मापदण्ड निर्धारण गर्न सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदलमा गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तथा रात्रिकालीन व्यवसायसँग सम्बन्धिन निजी क्षेत्र र मजदुरका प्रतिनिधिलाई सदस्यका रूपमा राखिएको छ । कार्यदललाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ ।
प्रतिवेदनकै आधारमा ‘होटल/रेस्टुराँ तथा रात्रिकालीन मनोरञ्जन एवं पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड’ निर्धारण गरिने कार्यदल संयोजकसमेत रहेका गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयका अनुसार रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन, अनुगमन, नियमन तथा आचारसंहिता पालनामा व्यवसाय सञ्चालक र आयोजकलाई नै बढी जवाफदेही बनाउने र तोकिएको मापदण्ड पालना नगरे प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याउने गृह प्रवक्ता पोखरेलले बताए । ‘होटल/रेस्टुराँलगायत मनोरञ्जन एवं पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई नियमित अनुगमन, नियमन र आचारसंहिता पालना गरेर निर्बाध सञ्चालनका लागि मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन भएको हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘यसकै आधारमा मापदण्ड निर्धारण हुन्छ । राति निश्चित समयपछि यस्ता व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने हालको बाध्यतालाई पनि हटाउने सरकारको तयारी हो ।’ कोभिड महामारीका कारण २०७६ चैतयता रात्रिकालीन व्यवसाय धराशायी छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलमा होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष सिर्जना राणा, नेपाल राष्ट्रिय लोकदोहोरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, ठमेल पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष राजुमान डंगोल, हान च्याप्टर पोखराका सदस्य लक्ष्मण सुवेदी, भैरहवाका होटल व्यवसायी चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ, नेपाल पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष दीपक महत, रेस्टुराँ/बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी, होटल मजदुर प्रतिनिधि खेमराज खड्कालाई सदस्य र गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि बन्ने मापदण्डका आधारमा होटल/रेस्टुराँ, दोहोरी साँझ, क्लब, डिस्कोलगायत व्यवसायको वर्गीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ । वर्गीकरणकै आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ । होटल/रेस्टुराँ तथा डान्सबारमा मनोरञ्जन लिन गएका ग्राहकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने जिम्मा सञ्चालककै हुने गरी मापदण्ड बन्नेछ । होटल/रेस्टुराँमा कानुनविपरीत ग्राहकबाट लिने अतिरिक्त शुल्क हटाउनेबारे पनि मापदण्डमै सम्बोधन गरिनेछ । पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा कोभिड संक्रमण नियन्त्रणको ग्राफ हेरेर स्थानीय प्रशासनले राति ९ बजेसम्म मात्रै रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
मापदण्ड उल्लंघनका विषय बाहिर आएपछि मौसमी अनुगमनका नाममा केही दिन प्रहरी र स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुने गरेका छन् । पहुँच भएका व्यवसायीले निर्बाध रात्रि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहे पनि धेरैजसोलाई ९ बजेपछि सञ्चालन गर्न दिइएको छैन । सबैभन्दा बढी आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आवागमन हुने काठमाडौंमै रात्रि व्यवसाय सञ्चालनको फरक–फरक मापदण्ड छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार रेस्टुराँ/भट्टी पसल राति ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै लिक्वेर (रक्सी पसल) राति १० बजेसम्म, लोकदोहोरी साँझ राति २ बजे र डिस्कोथेक/लाउन्जबार बिहान ४ बजेसम्मै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ । ‘सेटिङ नमिल्दा’ रात्रि व्यवसाय सञ्चालकलाई पक्राउ र धरपकड गर्ने गरेको आरोप प्रहरीमाथि लाग्ने गरेको छ । तर काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले प्रशासनले बनाएको मापदण्डका आधारमा अनुगमन र नियमन गरिँदै आएको बताए
सातै प्रदेशमा बजार अनुगमन गर्न केन्द्रीय टोली
सरकारले चाडपर्वका समयमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न केन्द्रबाट सहसचिव संयोजक रहेका छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोलीलाई सातवटै प्रदेशमा खटाएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहने गरी केन्द्रीय अनुगमन टोलीलाई सातवटै प्रदेशमा खटाएको हो । गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार दसैं/तिहारलगायतका महत्त्वपूर्ण चाडपर्वका समयमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री रोक्न केन्द्रीय अनुगमन टोली खटाइएको बताए । अनुगमन टोलीमा गृहबाटै उपसचिवसहित सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई समावेश गरेर अनुगमनमा खटाइएको पोखरेलले जानकारी दिए ।
गृह मन्त्रालयबाट प्रदेश १ मा सहसचिव विपिन आचार्य र उपसचिव अञ्जन न्यौपाने, प्रदेश २ मा सहसचिव होमप्रसाद आचार्य र उपसचिव विश्वराज मरासिनी, वाग्मतीमा सहसचिव थानेश्वर गौतम र उपसचिव बासु कोइराला, गण्डकीमा सहसचिव हरिप्रसाद घिमिरे र उपसचिव चेतराज बराललाई अनुगमनका लागि खटाइएको छ । त्यस्तै लुम्बिनीमा सहसचिव हीरालाल केसी र उपसचिव गणेश पौडेल, कर्णालीमा सहसचिव पुष्पराज शाही र उपसचिव फणीन्द्र दाहाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहसचिव कोषहरि निरौला र उपसचिव सूर्य खत्रीलाई खटाइएको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )
