मकवानपुर — २१ असोज २०७८
मकवानपुर , विभिन्न माग राख्दै वाग्मती प्रदेशका यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपालले ११ बुँदे माग राख्दै बुधबारबाट वाग्मती प्रदेशको हेटौंडास्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय परिसरमा अनिश्चितकालीन धर्ना दिँदै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । गत भदौ ९ मा महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई ११ बुँदे माग पेस गरे पनि सरकारले समस्या समाधान गर्न कुनै पहल नगरेको भन्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । देश संघीयतामा गएसँगै यातायात क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।
‘महासंघले पेस गरेको मागबारे प्रदेश सरकारले कुनै कदम अघि नबढाएपछि हामी अनिश्चित्कालीन धर्नामा बसेका हौं’ अध्यक्ष खनालले साउन १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई देशभरका यातायात व्यवसायीको तर्फबाट सांकेतिक रूपमा साँचो बुझाएर आन्दोलन सुरु गरिएको बताए । ‘स्वदेशी लगानी रहेको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र यातायात व्यवसाय हो । तर, हाम्रो समस्याको विषयमा संघीय, प्रदेश सरकारबाट कुनै कदम अघि नबढाएपछि धर्ना दिन बाध्य भएका हौं ।’ उनले महासंघले यातायातको भाडा समायोजन, २० वर्षे गाडीबारे पुनरवलोकन, मौद्रिक नीतिमा यातायातका समस्या समावेश, यातायातका वर्तमान नियमावली संशोधन, सडक ऐन तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यी मागहरू सम्बोधनबारे सरकारी तवरबाट हालसम्म कुनै कदम अघि बढाउँदा यातायात व्यवसायीले समस्या झेल्न बाध्य भएको बताए ।
‘हामीले महासंघले यातायात व्यवसायीको माग पूरा गर्न उच्चस्तरीय यातायात आयोग गर्न गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि राख्दै आएको छौं । तर, अझै सुनुवाइ भएको छैन ।’ खनालले समय सापेक्षित बिमा नीति परिमार्जन, अवैज्ञानिक ट्राफिक कारबाहीलाई सुधार, सार्वजनिक यातायातमा जारी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्यलाई खारेज, समग्र यातायातका समस्या समाधान र व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, प्रदेश सरकारले थप गरेको कर, जरिवाना छुट, साथै पञ्जीकरणको समय अवधि २०७८ साल पुस मसान्तसम्म म्याद थप, कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता यातायात कम्पनीहरूको यातायात निर्देशिका जारी र संघसंस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत यातायातसँग सम्बन्धित संघ समिति दर्ता नवीकरण फुकुवा गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )