काठमाडौँ — १९ असोज २०७८
काठमाडौँ , राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन गर्न मिल्ने/नमिल्ने विवादको निरूपण बृहत् इजलासबाट गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश अटेर गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) भित्र केबलकार र रिसोर्ट बनाउन ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) सहमति दिनेसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको छ । सहमति दिलाउन मन्त्रालयले गरेको हतारोप्रति विज्ञहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले कास्कीको नयाँपुल–वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ जोड्ने ८३.६५ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजना र सिक्लेस अन्नपूर्ण केवलकार प्रालिले कास्कीकै मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेस–भुल्कुचादेखि वडा २ को कोरीसम्मको ६.८ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजनाको ईआईए सहमति प्रक्रिया अघि बढाइदिन करिब चार वर्षदेखि निकुञ्ज विभागमा माग गर्दै आएका थिए । मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म ६ वटा स्टेसन रहने जनाएको छ । सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले ३ किमि दूरीमा एउटा रिसोर्ट राख्ने र अन्तिम गन्तव्य हिमाली क्षेत्रसमेत पर्ने कोरीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
दफा १५ मा ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने’ थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले ६ असार मा ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को १३ जेठको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो । मकालु–वरुण निकुञ्जको कोर क्षेत्रभित्र विद्युत् आयोजनाको प्रस्तावक एमपीक इनर्जी प्रालिका तर्फबाट ध्रुवकुमार उप्रेतीले न्यायाधीश राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेका थिए । त्यसैमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले त्यो विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो । अधिवक्ता जोशीले मुद्दा विचाराधीन भएका बेला प्रक्रिया अघि बढाउँदा अदालतको अवहेलना हुने बताए । विभागमा भर्खरै मात्र महानिर्देशक भएका रामचन्द्र कँडेलले संरक्षित क्षेत्रभित्र ठूला संरचना बनाउनुअघि त्यसबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक पर्ने बताए । ‘केबलकार, होटल बनाउनै हुन्न भन्ने होइन तर कुन स्थानमा राख्दा जैविक विविधता पनि जोगिन्छ र पर्यटनको प्रवर्द्धन हुन्छ भनेर विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर नीतिगत रूपमा प्रस्ट हुनुपर्दछ,’ कँडेलले भने, ‘जथाभावी निर्णय गर्नु हुँदैन भन्नेमा म प्रस्ट छु ।’
सम्बन्धित समाचारहरु :
- निकुञ्जमा ठूला पूर्वाधार बनाउन पाउने/नपाउने विवाद अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा
- सर्वोच्चको आदेशविपरीत दुई केबलकारको फाइल अघि बढाउन दबाब
- संरक्षित क्षेत्रमा दुई केबलकारलाई अध्ययन सहमति दिइँदै
- निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजना !
- निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् बनाउन रोक
- निकुञ्ज, आरक्षभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
- यतिलाई लामटाङमा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन कार्यनीति संशोधन
( कान्तिपुर दैनिक )