काठमाडौँ — १९ असोज २०७८
काठमाडौँ , राष्ट्रिय जनगणनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको गणना सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । पर्याप्त तथ्यांकको अभावले अपांगता भएका व्यक्तिको पक्षमा प्रभावकारी योजना, नीति तथा कार्यक्रम बन्न नसकिरहेको र उनीहरू राज्यबाट पाउने सेवासुविधा र अवसरबाट वञ्चित भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । ‘जनगणना केवल संख्या मात्रै होइन, अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचान र राज्यबाट पाउने सेवासुविधा, नीति र योजना निर्माणमा ठूलो महत्त्व राख्छ,’ राष्ट्रिय अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकालले भनिन् । अपांगता भएका व्यक्ति र परिवार सामाजिक तिरस्कार खेप्नुपर्ने डरले यथार्थ परिचय दिन हिच्किचाउँछन् । यसले गर्दा अघिल्ला जनगणनामा वास्तविक तथ्यांक नआएको, वर्षौंसम्म अधिकारका लागि लडिरहँदा थोरै जनसंख्या देखिएकैले राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा पर्न नसकेको अपांगता भएका व्यक्तिका अगुवाहरुको दाबी छ
२०६८ सालको जनगणना अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जनसंख्या ५ लाख १३ हजार ३ सय २९ छ । जुन कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । यो तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमान गरेको विश्वभरिको जनसंख्याको १५ प्रतिशतभन्दा निकै कम देखिन्छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिसहरूमा २० प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन् । विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठनको दाबीलाई आधार मान्दा नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ३० लाखको हाराहारीमा हुनुपर्छ । कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म हुने जनगणनामा अपांगता भएका व्यक्ति, उनका परिवार तथा संघ–संस्था, सरोकारवाला, सञ्चारमाध्यम, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र सबैले गणना सुनिश्चित गर्नुपर्ने बौद्धिक अपांगता अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजु बस्नेतले बताए । ‘यदि परिवारले वास्तविक विवरण दिन चाहिरहेको छैन भने ‘कन्भिन्स’ गराएर गणना लिन सरकारले हरेक गणकलाई तालिम दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
बौद्धिक अपांगताको सवालमा परिवारले नै लुकाउने, खुलाउन नचाहने हुन्छन् । यसले गर्दा बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू शिक्षा, स्वास्थ्य–सुविधाको पहुँच पाउँदैनन् । यसले उनीहरूको सर्वांगीण विकासमा बाधा पुग्ने गर्छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार उनीहरूको कुल जनसंख्या १४ हजार ८ सय ८८ मात्रै छ । अघिल्ला जनगणनामा भएका कमीकमजोरीको सिकाइले यसपल्ट संवेदनशील बनाएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईं बताउँछन् । ‘अपांगताको जेजस्तो अवस्था हो यकिन तथ्यांक ल्याउन हामी सकारात्मक छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले तथ्यांककै आधारमा नीति बनाउने हो, अपांगमैत्री संरचनाको आवश्यकता कति छ, कसरी व्यवस्थापन पहिचान गर्नेजस्ता कुरामा हामी संवेदनशील छौं ।’ उनले सुस्त श्रवण र न्यून दृष्टिसहित १२ वटा समूह छुट्ट्याएर अपांगता भएका व्यक्तिहरूको गणना गर्न लागिएको जानकारी गराए । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार अपांगतालाई शारीरिक अपांगता, बहिरा, दृष्टिविहीन, बहिरोपन, स्वर/बोलाइसम्बन्धी अपांगता, मनोसामाजिक अपांगता, बौद्धिक अपांगता, अटिजम, हेमोफोलिया, बहुअपांगता गरेर १० प्रकारमा बाँडिएको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )