काठमाडौँ — १५ असोज २०७८
काठमाडौँ , शुक्रबारदेखि सुरु हुने एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रभु साह सहभागी नहुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ गतेको एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउँने फैसलापछि एमाले रोजेका साहले लामो समयदेखि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए । विधान महाधिवेशन सुरु हुनुपूर्व शुक्रबार बिहान बानेश्वरमा भएको आफूनिकट भेलामा साहले सहभागी नहुने निर्णय गरेका हुन् । आईटी आर्मीका प्रमुख चन्द्रभूषण साहका अनुसार प्रतिनिधि चयनमा कनिष्ठलाई स्थान दिइएको, पूर्वमाओवादी नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा यथोचित स्थान नदिइएको भन्दै विधान महाधिवेशनमा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको हो । माओवादी केन्द्रमा स्थायी कमिटी सदस्य रहेका साहलाई एमालेमा भने केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
यस्ता छन् प्रभु साहका फरक मत
१. सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकता भंग गरी नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताए पनि हामीले नेकपा (एमाले) लाई नेकपाकै निरन्तरतामा बुझ्ने र एकताकै स्पिरिटमा कार्य सञ्चालन गर्ने ।
२. नेकपाले अभ्यास गरेको जनताको जनवादलाई आगामी महाधिवेशनमा व्यापक ‘छलफलमार्फत विकास गर्ने ।
३. वर्तमान संविधानलाई हाम्रो ७ वर्षको अनुभवको आधारमा देखिएका त्रुटिहरु हटाउन, जनतालाई असली लोकतन्त्रको प्रत्याभुति दिलाउन, राष्ट्रियता, स्थायित्व र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने ।
४. नेकपा (एमाले) को वैधानिक कमिटी र पदाधिकारीलाई कायम गर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वैधानिक कमिटी र पदीय हैसियतअनुसार मिलान गर्ने अर्थात माओवादीका पूर्वपदाधिकारीलाई पदाधिकारीमा, केन्द्रीय कार्यालय सदस्यलाई स्थायी कमिटीमा, सचिवालय सदस्यलाई पोलिटब्युरोमा, पोलिटब्युरो सदस्यहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा, केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रदेश कमिटी र प्रदेश कमिटीलाई जिल्ला कमिटीमा समायोजन गर्ने तथा पार्टीको पदीय वरीयताक्रम कायम गर्दा नेकपामा अभ्यास गरेको मर्यादाक्रम र दुई वटै पार्टीको वैधानिक हैसियतअनुसारको मर्यादाक्रम समेतलाई ख्याल गरी नयाँ वरीयताक्रम निर्घोरण गर्ने।
५. पार्टी संगठन, जनवर्गीय संगठन तथा अन्य निकायहरु निर्माण गर्दा वा खाली भएका पदमा पदपूर्ति गर्दा एकताको मर्मअनुरुप माओवादी पक्षका कमरेडहरुलाई सम्मानजनक सहभागी गराउने ।
६. पार्टीको आगामी महाधिवेशन एकताकै अधिवेशनको रुपमा लिई पार्टी कमिटीहरुको निर्वाचन सहमतिको आधारमा गर्ने ।
७. प्रदेश नं. २ मा कमिटी निर्माण, पदाधिकारी चयन तथा कार्य विभाजनमा भएको विगतको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
८. आईटी आर्मीलाई पार्टीकै जनसंगठनको रुपमा स्थापित गर्ने ।
( कान्तिपुर दैनिक )