काठमाडौँ — १४ असोज २०७८
काठमाडौँ , जलविद्युत् कम्पनीको सेयर किनबेचमा संस्थागत लगानीकर्तालाई विद्युत् नियमन आयोगले अंकुश लगाइएको छ । आयोगले हालै जारी गरेको ‘विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ मार्फत कडाइ गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कानुनी व्यक्ति (कम्पनी वा संस्था) ले सेयर किन्नुअघि सर्वसाधारणका लागि सूचना जारी गर्नुपर्नेछ । विद्युत् नियमन आयोगलाई पनि जानकारी दिनुपर्नेछ । निर्देशिकाका परिच्छेद ३ को बुँदा ११ मा संगठित संस्थाको सेयरको खरिदबिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले आफूसँग भएको सेयर खरिदबिक्री गर्नुपर्दा १५ दिन अगावै त्यसको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरी आयोगमा समेत जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त दफाको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि संगध ठित संस्था भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको कम्पनी वा संस्थान वा निगम जस्ता कानुनी व्यक्ति सम्झनुपर्नेछ ।’
आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर किनबेचमा कडाइ गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई यो सेयर किनबेच भनेर भन्ने अधिकार आयोगलाई नभएको धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले बताए । कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने अधिकारी आयोगसँग नहुने भएकाले निर्देशिकामा उक्त व्यवस्था राखेर गल्ती गरिएको ती बोर्ड स्रोतको भनाइ छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई जलविद्युत्को सेयर किनबेचमा कडाइ गर्ने उद्देश्य नरहेको विद्युत् नियमन आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धितालको भनाइ छ । ‘हामीले जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताको सेयर किनबेच गर्नुअघि आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेका हौं । निर्देशिकाको ११ नम्बर बुँदामा रहेको उक्त व्यवस्था अलि स्पष्ट भएनछ । अब छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय गराएर थप स्पष्ट पार्छौं ।’ संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर किनबेचमा कुनै कडाइ नगरेको उनले दोहोर्याए । प्रवक्ता धितालको भनाइबाट संस्थागत लगानीकर्तालाई जलविद्युत् कम्पनीको सेयर किनबेचमा कडाइ गर्ने निर्णयबाट आयोग पछि हट्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ ।
‘निर्देशिकामा संस्थागत लगानीकर्तालाई नै सेयर किनबेचमा कडाइ गर्न खोजिएको हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘उक्त विषयमा धेरै विरोध आएपछि बोर्डले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको हो । निर्देशिकामा जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयर निष्कासन सम्बन्धमा धेरै व्यवस्था गरिएको उनले बताए । कम्पनीहरूको हकप्रद सेयर निष्कासन प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन केही नयाँ व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अनुमति प्राप्त कम्पनीले आफू मुख्य कम्पनीको हैसियतमा ५१ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर रहने गरी आफ्नो मातहतको आयोजना वा आफ्नो सहायक कम्पनीको आयोजनामा वा नयाँ सहायक कम्पनी स्थापना गरी आयोजना निर्माणका लागि संस्थागत लगानी गर्न हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कम्पनीहरूलाई विशेष निर्देशन जारी भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
( कान्तिपुर दैनिक )
