काठमाडौँ — ११ असोज २०७८
काठमाडौँ , एमालेमा दसबुँदे सहमतिका पक्षधर नेताहरूले विधान सम्मेलनमा उठ्ने मुद्दाहरूमा व्यक्तिगत असन्तुष्टि राख्ने रणनीति तय गरेका छन् । पार्टी विभाजनसँगै आफूहरूको शक्ति क्षयीकरण भएको निष्कर्षसहित उनीहरूले ‘औपचारिकता’ का लागि व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना असन्तुष्टि राख्ने रणनीति लिएका हुन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरूले यसलाई मुद्दाका आधारमा नेता बन्ने परम्परा तोडिएको भनेर अर्थ्याएका छन् । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाललगायत नेताहरू दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वासमा पार्टी विभाजनतिर लागेका थिएनन् । तर पार्टी नेतृत्वले अहिले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरू असन्तुष्ट छन् । ‘पार्टी विभाजनपछि पहिला जस्तो दबाब दिएर असहमति वा असन्तुष्टि सम्बोधन गराउन सक्ने शक्ति हामीसँग अहिले छैन । त्यसैले सामूहिक र संस्थागत नभई मुद्दामा व्यक्तिगत असन्तुष्टि राख्ने रणनीति तय गरेका छौं,’ एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । ओलीपक्षीय नेता कर्ण थापाले भने एमालेमा ‘मुद्दा’ का आधारमा नेता बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको दाबी गरे ।
असन्तुष्टिका बाबजुद केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्तावसम्बन्धी मस्यौदा र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरिएका छन् । बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले तीनवटै प्रतिवेदन सुझावसहित पारित भएको जानकारी दिए । एमालेको विधान महाधिवेशन यही १५, १६ र १७ गते गोदावरीमा हुँदै छ । भट्टराईका अनुसार विधान महाधिवेशनमा ५ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवालीले दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अझै केही समस्या देखिएको बताए । ‘अधिकांश ठाउँमा दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन भइसकेको छ । तर सुदूरपश्चिममा धेरै समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘इमान्दारीपूर्वक सहमति कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेशको इन्चार्ज भीम रावल हो । तर यसबारे सोमबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुन्छ ।’ ओलीले पनि सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकमा दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे थप छलफल हुने बताएका छन् । एमालेमा खासगरी पूर्वमाओवादी नेताहरूको जिम्मेवारीलाई लिएर दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।
ओली दसबुँदे सहमति गर्ने नेताहरूप्रति व्यक्तिगत रूपमा असन्तुष्ट छन् । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमै दसबुँदे सहमति गर्नेहरू उपाध्यक्ष रावल, उपमहासचिव भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तसहितका नेताको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिवेदनमा उनीहरूले विपक्षीको सेवा गरेको आरोपसहित ‘एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न गतिविधि गरेको’ ओलीले उल्लेख गरेका छन् । ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘विभाजनका योजनाकार नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए । यिनीहरू नै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार थिए र नेकपालाई सके कब्जा, नभएमा विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहालको अभियानका सारथि पनि ।’ आफूहरूको भूमिकामाथि प्रतिवेदनमै अध्यक्ष ओलीले नकारात्मक टिप्पणी गरेको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट छन् ।
आइतबारकै बैठकमा उपमहासचिव भुसालले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई लिएर अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि मात्र राखेनन्, यसलाई फरक मतकै रूपमा प्रस्तुत गरे । ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा एमालेको तत्कालीन माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिवाद गरेको थियो । प्रतिवेदनमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई तत्कालीन राजनीति संघर्षको बाध्यात्मक कदम भनेका छन् । भुसालले भने विघटनलाई गल्तीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । ‘खासगरी कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन धक्का खाएको छ, त्यो सानोतिनो छैन । यसलाई अझ जिम्मेवारीपूर्वक, वस्तुगत ढंगले मूल्यांकन गरिनुपर्छ । हाम्रै पनि के–के कमजोरी भएका हुन्, त्यसबारेमा नलुकाईकन भन्नुपर्छ,’ बैठकपछि उनले भने । भुसालले बैठकमा समाजवादमा जाने ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । ‘समाज परिवर्तन भइसक्यो । अब समाजवादको गन्तव्य हो । निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्ने समाजवाद आजै सम्भव छैन । त्यस्तै हामीले जबजको कुरा गरेका छौं । जबज के हो भन्ने कुरा सिद्धान्तका रूपमा परिभाषित गरेका छैनौं । यो विषयमा यसरी लामो समय जाँदैनौं । यसर्थ जबजलाई पनि परिपूर्ण गरौं भनेर स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखेको छु,’ उनले भने ।
भुसालले राखेका विषयमा दसबुँदे सहमतिका पक्षधर ‘दस नेता’ को समान धारणा नभएको उपाध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । ‘संसद् विघटन गलत हो, यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो एउटै मत छ । अन्य केही विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण र मत एउटै नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यो स्वाभाविक पनि हो ।’ उनका अनुसार स्थायी कमिटीभन्दा माथि रहने गरी प्रस्ताव गरिएको केन्द्रीय सचिवालयका विषयमा पनि एउटै बुझाइ छैन । एमालेमा स्थायी कमिटीभन्दा माथि रहने गरी तत्कालीन नेकपामा जस्तै ७ सदस्यीय सचिवालयको प्रस्ताव गरिएको थियो । यसअघि केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीमध्येबाट छनोट गरेर ७ सदस्यीय सचिवालय रहने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर त्यसमा केही नेताहरूले विरोध जनाएपछि केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी सबै सचिवालयमा रहने गरी परिमार्जन भएको उपाध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो विषयमा पनि स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ने भएको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )