विराटनगर — २५ भाद्र २०७८
विराटनगर , अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरका पुरानै संरचना ब्युँताउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्थित प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत संगठन संरचना तयार गरी सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मण तिवारीले बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय र खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, जलश्रोतलगायतका विषयका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला खानेपानी तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७८ मा साविकका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरका विषयगत कार्यालयहरूकै प्रकृतिको काम गर्ने प्रदेश सरकारले कृषि, घरेलु, स्वास्थ्य, सहरी विकास र भवन कार्यालयलगायतका १ सय ७० वटा कार्यालय स्थापना गरेकोप्रति प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालय जस्ता कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले पुनःस्थापना गरेकोप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले उठाएको प्रश्न र दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरको संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले अल्पमतमा परिसकेको र सरकारको आयु निश्चित नभएको अवस्थामा गरेको यी यस्ता निर्णयले संघीयता बदनाम गराउने काम मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘भविष्य अनिश्चित रहेको सरकारले गर्ने निर्णयको कुनै अर्थ रहँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारमा हुँदा हामीले यस्तो निर्णय गर्यौं भनेर जनतालाई ढाँट्ने उद्देश्यले सरकार सञ्चालनको औचित्य रहँदैन ।’ प्रदेशभरि कुन र कस्ता सेवाहरू दिने र त्यसका लागि के कस्ता संगठन संरचना निर्माण गर्ने त्यसका लागि विस्तृत अध्ययन हुनु आवश्यक रहेको पोखरेलको भनाइ थियो । उक्त अध्ययनका आधारमा ओएनएम सर्भेका आधारमा कर्मचारी भर्ना गरेर खटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
( कान्तिपुर दैनिक )
