काठमाडौँ — २४ भाद्र २०७८
काठमाडौँ , एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स काठमाडौं आइपुगेका छन् । उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको टोली नेपालको चारदिने भ्रमणका क्रममा बिहीबार काठमाडौं आइपुगेको हो । उनीहरू कतार एयरवेजमार्फत बिहीबार बिहान ९ : २५ बजे काठमाडौं ओर्लिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । उपाध्यक्ष सुमारको टोलीले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका छ । काठमाडौं आउनुअघि बुधबार मात्रै उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसीबारे नेपाली जनस्तरमा उठेको प्रश्नसहित सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ पठाएकी थिइन ।उनले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत जवाफ पठाएकी हुन् । बुधबार नै पत्र अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ आएको छ । एमसीसीले सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान स्वतः माथि हुने र यो अनुदान कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर, भइसकेको सम्झौता अब संशोधन नहुने जानकारी पनि गराएको छ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सम्झौतासँग सम्बन्धित सरोकार सूचीकरण गरेर गत शुक्रबार वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
हेर्नुहोस्, एमसीसीले पठाएको जवाफको नेपाली पूर्णपाठ
सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गर्दै स्पष्ट पार्ने अवसर दिएकामा नेपाल सरकारको प्रशंसा गरेकी छन् । उनले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि अघि बढाउन सकारात्मक पहल गरेकामा धन्यवादसमेत दिएकी छन् । उनले एमसीसी संसद्बाट सकारात्मक रूपमा अनुमोदन गर्नका लागि नेपाली जनतासँग खुला र पारदर्शी रूपमा संवाद गर्न तयार रहेको पनि बताएकी छन् । अघिल्लो पटक आफू नेपाल आउँदा हरेक दलका नेताले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि ‘दुर्भाग्यवश’ पछिल्लो समय भ्रामक भनाइ बाहिर आएकामा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । सुमारले कुनै पनि एजेन्डा नलुकाइएको अर्थमन्त्री शर्मालाई दिएको जवाफ पत्रमा उल्लेख गरेकी छन् । ‘यो पत्र र जवाफ नेपाली जनताले थाहा पाऊन् भन्ने अपेक्षा गर्दछु । यो अनुदान सम्झौताले २ करोड ३० लाख नेपाली जनतालाई बढी भरपर्दो विद्युत् तथा कम मूल्यमा यातायात र ऊर्जा फाइदा पुर्याउनेछ,’ उनले लेखेकी छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको थियो । त्यसलगत्तै सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )
