काठमाडौँ — २३ भाद्र २०७८
काठमाडौँ , विभाजित एमाले र जसपाका प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने समयसीमा मंगलबार सकिए पनि तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्ने देखिएको छैन । एमाले विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दल रोज्न पाउने समयसीमा कुर्न आग्रह गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको थियो । तर पाँच सांसदले नै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अवस्थाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले तत्काल सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अर्को उल्झन थपिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट स्रोतका अनुसार जसपा नेताहरूले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका कारण आफूहरूलाई तत्काल सरकारमा जान अप्ठ्यारो भएको बताएका छन् । अध्यादेश निष्क्रिय नगरिए पार्टी पुनः विभाजन हुन सक्ने डर जसपा नेताहरूमा छ । साउन ३२ गते संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले र जसपा विभाजनलाई सहज बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेशमार्फत केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजन गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्ने सीमा सकिएपछि अध्यादेशलाई कुनै प्रक्रियाबाट निष्क्रिय बनाउनुपर्ने दबाब जसपा नेताहरूको छ । तर एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गर्ने गरी भएको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राखेर अदालतमा दिएको रिटको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन नहुने माग नेपालपक्षीय नेताहरूले राखेका छन् । अध्यादेश निष्क्रिय बनाइँदा अदालतको निर्णयमा प्रभाव पर्न सक्ने भय नेपाल पक्षका नेताहरूमा छ । जसपा नेता रामसायप्रसाद यादव भने पार्टी विभाजनको जोखिम नभएको बताउँछन् । उनले पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बसेर अब तत्काल सरकारमा जाने निर्णय गर्ने बताए । ‘बाहिर आएजस्तो जसपा फेरि विभाजन हुने अवस्था छैन । पार्टीको निर्णयलाई सबै नेताले मानेर अघि बढ्नुहुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब हामीलाई सरकारमा जान कुनै समस्या छैन ।’ उनले त्यसो भने पनि गठबन्धन दलको बैठकमा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले अध्यादेशका कारण आफ्नो दललाई समस्या परेको गुनासो राखेको स्रोतको भनाइ छ ।
सांसदहरू अमृता अग्रहरी, प्रमोद शाह, रानी मण्डल, नरमाया ढकाल र रुहीनाथ पनि ठाकुर पक्ष छाडेर जसपामा लागेका छन् । ‘विगतमा पनि खासगरी मधेसकेन्द्रित दलमा सत्ताको छिनाझपटीमा परेर पार्टी विभाजन गर्दै जाने रोग थियो । अहिले पनि नहोला भन्न सकिन्न । अध्यादेश फिर्ता नहुने हो मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर फेरि अर्को पार्टी बनाउन सक्छन्,’ पार्टीका एक नेताले भने, ‘पार्टीभित्र चित्त बुझाउने गरी निर्णय गर्न सकिएन भने तत्काल जसपा सरकारमा नजान पनि सक्छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवालाई भने जसपा तत्काल सरकारमा नआए पनि उसको भागमा पर्ने मन्त्रालय छाडेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने दबाब पार्टीभित्रै बढेको छ । पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा सरकारको प्रभावकारिता देखिन नसकेको बताउने गरेका छन् । ‘यस्ता ढिलासुस्तीले अन्ततः पार्टीको छवि नै बिग्रन थालेको छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अर्को बहानाबाजी गर्ने काम छैन ।’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भने मन्त्रालयको बाँडफाँट नै नटुंगिएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै केही दिन ढिलाइ हुने जनाएको छ । विश्वासको मत दिएकाले ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने चाहना प्रधानमन्त्री देउवामा देखिएको छ । तर जसपा अध्यक्ष यादव त्यसको पक्षमा छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएकाले ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन नहुने जोड यादवको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )