रूपन्देही — २२ भाद्र २०७८
रूपन्देही , लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रीका लागि कार्यकक्ष, कर्मचारी र सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागे पनि सरकारका गतिविधि ठप्प छन् । ८ महिना मात्र सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका मुख्यमन्त्री केसीको एक महिना अलमलमै बितेको छ । प्रदेश सरकारले ९ मन्त्रालय टुक्र्याएर १३ पुर्याएको थियो । मन्त्रालय बढेसँगै अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेका संरचनामा थपिएका मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । त्यसमा कर्मचारीले असहयोग गरेको मन्त्रीहरूकै गुनासो छ । पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संरचना अभावमा सुरुमा ६ र पछि विस्तार गरी ९ मन्त्रालय र १० मन्त्रीमार्फत काम गर्दै आएका थिए । साउन २८ मा केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै मन्त्रालय १३ र मन्त्रीको संख्या १५ पुर्याएपछि तिनीहरूको कार्यकक्ष, आवास, कर्मचारी, गाडी व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । सरकारका एक उच्च अधिकारीले सरकारले कार्यकक्ष, गाडी, कर्मचारी र आवास व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म कार्यकक्षको करिब करिब टुंगो लागेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका लागि सचिव, गाडी र मन्त्रीको आवासको टुंगो लागेको छैन ।’
अहिले थप गरिएका मन्त्रालय पनि तिनै भवनमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेले बताए । उनका अनुसार तत्कालका लागि जुन मन्त्रालय विभाजन भएको छ, सोही मन्त्रालयकै केही कोठामा नयाँ बन्ने मन्त्रालयलाई राखिने गरी आन्तरिक तयारी भएको छ । एक मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयकै भवनमा रहनेछ । ‘अहिले नयाँ मन्त्रालयका लागि छुट्टै भवन खोज्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘जसरी पनि हाल उपलब्ध भवनमै व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको भवनमा कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राख्ने तयारी छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला मन्त्रालय भवनको भुइँ तलामा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय रहनेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक छुट्याएर कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनाइएको छ । यसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन झिकेर थपिएको छ ।
श्रम तथा रोजगार पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट छुट्याएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात क्षेत्र जोडेर श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको छ । दाङमा रहेको ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाइएको छ । पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय छुट्टै बनाइएको छ । टुक्रिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय बुटवलकै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा राखिनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय एकै भवनमा रहनेछन् । यसअघि यी दुवै एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत थिए । मन्त्रालयको कार्य विभाजनपछि लुम्बिनीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्तित्व नै हराएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा अब शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय रहनेछन् । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय एउटै भवनमा रहनेछन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार मन्त्रालय व्यवस्थापनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन टुंगो नलागेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । चार मन्त्रालय थपिएपछि थप चार सचिवको अभाव छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि सचिव छैनन् । त्यस्तै मन्त्री र सचिवका लागि सवारी साधनको पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ‘मन्त्रीलाई शपथ खुवाउनासाथ स्वागत गर्ने सचिव र उहाँ चढ्ने गाडी व्यवस्थापन हुनै पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म त्यसकै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।’ मन्त्रीको आवास र कर्मचारीको व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सरकार आफ्नै व्यवस्थापनको तयारीमा अल्झिएपछि सरकारका अन्य काम ठप्प छन् । कर्मचारी पनि कता जाने र कसरी काम गर्ने भन्ने टुंगो नलागेपछि अन्योलमै छन् । भदौ अन्तिम हुँदा पनि चालु वर्षका कुनै गतिविधि हुन नसकेको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सातौं तहका एक अधिकृतले बताए ।
मन्त्रालयबिनै मन्त्रीको टुंगो
लुम्बिनीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकार छ । सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छ । अहिलेसम्म १३ मन्त्रालयमध्ये ५ वटा मन्त्रालयले मात्र पूर्णता पाएका छन् । माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय लिएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार, कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय माओवादीले लिएको हो । माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा कृष्णध्वज खड्काले पाएका छन् । अन्य मन्त्रालयमा इन्द्रजित थारु, कृष्णा केसी, तिलकराम शर्माको टुंगो लागेको छ । त्यस्तै कांग्रेसलाई परेको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त भएका छन् ।
बाँकी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद, वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय कांग्रेसका सुरेन्द्रबहादुर हमाल, बसिउद्धिन खाँ र वीरबहादुर रानाले पाउने निश्चित भएको छ । जनता समाजवादीले पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सहसराम यादव नियुक्त भएका छन् । अहिले बिना विभागीय रहेका जसपाका दुई मन्त्रीले कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय पाउने छन् । स्वतन्त्रका अजय शाहीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाएका छन् । दुई राज्यमन्त्रीमध्ये एकमा माओवादीले विमला खत्री वलीलाई पठाउने भए पनि कांग्रेसले टुंगो लगाएन । ‘केही व्यवस्थापनका काम र कांग्रेसको अधिवेशन जारी रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले भने, ‘भदौ २५ सम्म विस्तार हुन्छ ।’
( कान्तिपुर दैनिक )