काठमाडौँ — २१ भाद्र २०७८
काठमाडौँ , बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका विस्थापितलाई तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखेको छ । आफूहरूका मागबारे सरकारले १० दिनभित्र सुनुवाइ नगरे माइतीघर मण्डलमा धर्ना र प्रदर्शनका कार्यक्रम गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । मुआब्जा घोषणा भएदेखि सात जना मन्त्री फेरिइसके पनि विस्थापितका लागि कसैले केही गर्न नसकेको समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए । ‘मन्त्री आउँछन्, निर्णय गर्छन्, कुनै कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले राज्यले दिन्छु भनेको बाहेक नयाँ माग राखेका छैनौं । तर सरकारले आफैं आयोजना अघि बढाउन चाहेको छैन ।’ आयोजना बन्न नसकेकाले घरबास गुमाउनेहरू मर्कामा परेको उनले सुनाए ।
बाहिरबाट गएर जग्गा किन्ने र डुबान क्षेत्र बाहिर बस्नेहरूले मुआब्जाबाट फाइदा लिएको उनको भनाइ छ । ‘तर जसले घरबास र कमाइ खाने खेतबारी गुमाउँछ, उसलाई आयोजना नबन्दा झन् घाटा छ,’ उनले भने । दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनका आधारमा, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बस्नेहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिनुपर्ने समितिको माग छ । ‘भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगरियोस्,’ समितिले भनेको छ, ‘घरबस्ती भएको जग्गा (घडेरी) वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिइयोस् ।’ घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवाको यथार्थ लगत संकलन तथा तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न समितिको मागमा उल्लेख छ ।
सरकारले गोरखा र धादिङको सिमानामा बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुनेर १२ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी गर्दै छ । ‘एकातर्फ डुबान क्षेत्रमा सहज ढंगले जीविकोपार्जन गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो जग्गा आयोजनालाई सुम्पिन तयार भएका सर्वसाधारण अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा परिरहने, सरकार भने कामै नगरी बस्ने स्थिति विगत दुई वर्षदेखिको छ,’ प्रभावितहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले बूढीगण्डकीको बेनीघाटस्थित कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतका निकायमा पटकपटक हाम्रा समस्या राख्यौं । तर सुनुवाइ भएन । त्यसैले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका समस्या लिएर काठमाडौं केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं ।’
( कान्तिपुर दैनिक )