मोरङ — २० भाद्र २०७८
मोरङ , कोरोना महामारीले १८ महिनादेखि बन्द रहेका विद्यालयहरूमध्ये जिल्लाका ५ वटा स्थानीय तहले आइतबारदेखि विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गर्ने भएका छन् । यहाँका तीनवटा स्थानीय तहले भौतिक उपस्थितिमा यसअघि नै विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । दुई स्थानीय तहले सोमबारदेखि, लेटाङ नगरपालिकाले असोज १ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । विराटनगर महानगरलगायत ५ वटा स्थानीय तहले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने बारेमा निर्णय गर्न सकेका छैन ।
स्थानीय तहहरूले कोभिड १९ संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार संक्रमणको मध्यम जोखिम क्षेत्रमा आलोपालो र न्यून जोखिम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो । कोरोना संक्रमणको मध्यम जोखिम भएको क्षेत्रमा कक्षाको कूल क्षमताको ३३ प्रतिशत नबढ्ने गरी आलोपालो समेतको उपयुक्त वैकल्पिक विधि अपनाई भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहको सिफारिसमा डीसीएमसीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।संक्रमणको न्यून जोखिम भएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै भौतिक उपस्थितिमा शैक्षणिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ । कार्यविधिले दिएको अधिकार उपयोग गरी बेलबारी, केराबारी, मिक्लाजुङ, धनपालथान र बुढीगंगाले आइतबारदेखि विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न लागेको शिक्षा शाखा प्रमुखहरूले जनाएका छन् ।
विराटनगर, उर्लाबारी, रंगेली, सुनवर्षी र रतुवामाई नगरपालिकाले भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने बारे निर्णय गरेको छैन । विराटनगरले साताअघि विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन कार्य ढाँचा निर्धारण गर्न शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका शिक्षा अधिकृत कृष्ण भट्टराईको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । भट्टराईले विद्यालय सञ्चालन ढाँचाको प्रतिवेदन तयार भइसकेकोले आइतबार महानगर प्रमुखलाई बुझाउने तयारी गरेको बताए । प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि शिक्षा समितिको बैठकले विद्यालय सञ्चालन बारे निर्णय लिने उनको भनाई छ । तर विराटनगरस्थित केही निजी र केही सामुदायिक विद्यालयले आइतबारदेखि नै विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । विद्यालयहरूले कक्षा सञ्चालनका लागि कक्षा कोठालगायत विद्यालय क्षेत्र सरसफाई गरेका छन् । शिक्षा अधिकृत भट्टराईले महानगरको अनुमति बिना विद्यालय सञ्चालन गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।
( कान्तिपुर दैनिक )