काठमाडौँ — १५ भाद्र २०७८
काठमाडौँ, सरकारले १५ वटा अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको भदौ ३० मा ६० दिन पुग्दै छ । ६० दिनभित्र संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसके स्वतः खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ । यो अवधि पुग्न अब १६ दिनमात्रै बाँकी छ । सरकारले १६ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाएर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नभए फेरि अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ ।सरकारले यी दुई काम गर्न नसके बजेटसम्बन्धी तीनवटा (आर्थिक, ऋण, विनियोजन) अध्यादेश खारेज हुने जोखिम छ । यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालगायतको अध्यादेश पनि १६ दिनभित्रै प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्छ ।सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि साउन ३ बाट सुरु भएको संघीय संसद्को आठौं अधिवेशनमा १० वटा बैठक बस्दा पनि ती अध्यादेशमाथि छलफल हुन सकेन ।
संसद्मा प्रस्तुत यी अध्यादेश स्वीकारसमेत नगरी आठौं अधिवेशन अन्त्य भयो । आर्थिक, ऋण, विनियोजनसहितका अध्यादेश खारेज हुन नदिन सरकारसँग अब दुई विकल्प रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । उनका अनुसार पहिलो विकल्प फेरि अध्यादेश जारी गर्ने, दोस्रो संसद्बाट स्वीकृत गराएर प्रतिस्थापन विधेयक लैजाने हो ।दोस्रो विकल्पमा जाँदा भदौ ३० अघि नै संसद् बोलाएर प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । सरकारले अब पहिलो विकल्प नै रोज्ने बाध्यता आउन सक्छ । ‘आर्थिक विधेयक पारित गर्न कम्तीमा २० दिन लाग्छ,’ संसद् सचिवालयको कार्यव्यवस्था महाशाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘साउन ३ मा संसद्मा पेस भएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेर पारित गर्न समय नै पुग्दैन ।’सरकारले नियम निलम्बन गरेर फास्ट ट्र्याकबाट पनि विधेयक पारित गर्न सक्छ । ‘नियम निलम्बन गरेर कुनै पनि काम गर्न हामी दिँदैनौं,’ प्रमुख विपक्षी दलका सचेतक विशाल भट्टराईले भने । अध्यादेशलाई अघि बढाउने विषयमा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबार सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग परामर्श गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटसहित १५ वटा अध्यादेश केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा सरकारले आठौं अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकेन ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नभएका बेला मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुन्छ । तर, सरकारले आफूअनुकूल निर्णय गर्न संसद् अन्त्य गरी अध्यादेश जारी गर्ने गरेको छ । देउवा सरकारले साउन ३ बाट सुरु भएको संसद् अधिवेशन कुनै बिजनेस नदिई साउन ३२ मा अन्त्य गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले दल फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । यही अध्यादेशअनुसार एमालेबाट माधवकुमार नेपालसहितका ५५ केन्द्रीय सदस्यले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाबाट महन्थ ठाकुरसहितका १६ जनाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता गरिसकेका छन् ।सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठक नबोलाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । भदौ ३ मा एक अन्तर्वार्तामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाहीको प्रसंगलाई लिएर सभामुखप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । ‘संसद् चलाउनु छ कि छैन ? गैरकानुनी र मनमौजी ढंगले संसद् चल्न सक्दैन । उहाँलाई सभामुख हुनु छ कि छैन ?’ उनले भनेका थिए ।
सभामुख सापकोटाले नयाँ दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा एमालेले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गरेका छन् । यो घटनाले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सभामुखको दूरी टाढिएको छ । सरकारले भने संसद् अधिवेशन आह्वानको तयारी गरेको छ । ‘संसद्मा पेस भइसकेको १५ र पेस गर्नुपर्ने एक अध्यादेश, बजेटको विषय र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा सत्तापक्षबीच छलफल गर्यौं,’ कांग्रेस सचेतक भुसालले भनिन्, ‘यही विषयमा आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्ने र विपक्षी दलसँग समन्वय गरेर मात्रै संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा हामी गम्भीर भएर लागेका छौं ।’ संसद् अधिवेशन आह्वान भएपछि सहयोगका लागि प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह गरिने उनले बताइन् ।प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएमा सहयोग गर्ने तर परिमार्जन गरेमा असहयोग हुने बताए । ‘प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने नाममा परिवर्तन गर्यो भने हाम्रो सहयोग हुने छैन,’ उनले भने, ‘संसद्मा हामी कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं ।’ सरकारले संसद् बोलाउनुअघि नै अध्यादेशमाथि अर्को अध्यादेश ल्याएर अलोकतान्त्रिक काम गर्न लागेको उनको आरोप छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )