काठमाडौँ — ११ भाद्र २०७८
काठमाडौँ , कार्यअवधि सकिनै लाग्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँग थप १७ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । आगामी पुस १० मा प्राधिकरणको समय सकिने भए पनि त्यति बेलासम्म पुनर्निर्माणको काम सकिने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनको थियो । तर त्यति रकमले नपुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । निजी आवासतर्फ मात्र चालु आर्थिक वर्षमा थप ७ अर्ब ५५ करोड थप रकम चाहिने प्राधिकरणले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सबै क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न थप १६ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ चाहिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । यसमा कर्मचारीको तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्च जोडिएको छैन । ‘कर्मचारी तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्चसहित १७ अर्ब ८ करोड ३५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ थप बजेट पुग्दैन,’ उनले भने ।
योजना तथा कार्यक्रमतर्फ थप्नुपर्ने बजेटमा कर्मचारी तलब भत्ता तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ थप चाहिने देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बजेट आउनासाथ विनियोजित बजेटले नपुग्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग थप रकम माग गरी पठाइएको ज्ञवालीको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय सडक तथा पुल निर्माणका लागि ७१ करोड १३ लाख, गुम्बा पुनर्निर्माणका लागि ४६ करोड ७० लाख ६० हजार अपुग हुने देखिएको हो । ‘पुस १० सम्म प्राधिकरणको समय छ,’ उनले भने, ‘त्यो समयभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बाँकी काम जिम्मा लगाउने निर्णय भएको छ ।’ प्राधिकरणअन्तर्गत निर्देशक समितिको बैठकले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए ।सरकारी तथा ऐतिहासिक भवनका लागि १ अर्ब १७ करोड १० लाख, स्वास्थ्य संस्था भवनका लागि १ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख, परम्परागत सम्पदा बस्तीका लागि २७ करोड ९० लाख थप बजेट मागिएको छ । भूकम्प स्मृति पार्क बनाउन ११ करोड ६५ लाख, गुम्बा भवनको पुनर्निर्माणका लागि १ करोड ५४ लाख ७१ हजार र एकीकृत बस्तीका लागि २० करोड ५० लाख ४३ हजार थप रकम चाहिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई निर्माणको बाँकी काम हस्तान्तरण गरेपछि तिनै निकायमा माग गरिएको रकम जानेछ,’ ज्ञवालीले भने । पुरातात्त्विक मठमन्दिरका लागि १ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख ६४ हजार, धरहरा, रानीपोखरी, नारायणहिटी दरबार, त्रिचन्द्र, लोकतान्त्रिक संग्रहालयका लागि १ अर्ब २२ करोड ७६ लाख १७ हजार र बृहत्तर रानीपोखरी परामर्शका लागि १२ करोड रुपैयाँ रकम अपुग हुने जनाइएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७९/८०, २०८०/८१ का लागि पनि थप १७ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । अहिलेसम्म पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब ७१ अर्ब ५३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
यसैबीच, करिब २ हजार प्राविधिकको करार थप नहुँदा अहिले पुनर्निर्माणको काम ठप्प छ । ‘सबै इन्जिनियरलाई निरन्तरता दिन पाए हुने भन्ने थियो, निर्देशक समितिमा प्रस्ताव पनि राखेका थियौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘समितिमा यत्रो जनशक्ति किन चाहियो ? सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेपछि उनीहरूले नै आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरेर काम गर्छन् भन्ने भयो ।’ काम गरिरहेका प्राविधिकलाई प्राथमिकता दिएर राख्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई सुझाइएको उनले जानकारी दिए ।असार मसान्तसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख २९ हजार ६ सय ६७ मध्ये ७ लाख ३ हजार ३ सय ७ ले मात्र तेस्रो किस्ता लिएका छन् । यसमध्ये ९ सय ४ जनाले किस्ता बुझेका छैनन् । ४७ हजार १ सय ५२ ले तेस्रो किस्ता लिएका छैनन् । अहिलेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणको काम ८४.७७ प्रतिशत सकिएको जनाइएको छ । ७ प्रतिशत निर्माणका क्रममा रहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )