काठमाडौँ — ११ भाद्र २०७८
काठमाडौँ, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले अनलाइनमा आधारित भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआईएमएस) सञ्चालनमा ल्याएको ६ वर्ष भयो । जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरूलाई समयसापेक्ष रूपमा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन विभाग र यसअन्तर्गतका १ सय ८ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा छ । प्रणाली सञ्चालनका लागि २०७२ माघ १८ बाट ‘भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०७१’ समेत जारी गरिएको थियो । तर यो प्रणाली सुरक्षाका हिसाबले कमजोर रहेको पाइएको छ ।महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो प्रणाली सुरक्षा, इन्टरनेट सेवा र कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार तथा स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, एप्लिकेसनको उपयुक्तता र परीक्षण तथा जडानमा विभाग कमजोर देखिएको औंल्याइएको छ ।
‘विभाग तथा सबै कार्यालयमा एन्टिभाइरस जडान गरिएको छैन । यसले गर्दा प्रणालीको सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुने अवस्था छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एन्टी–मालवेयर, इन्टरनेट सेक्युरिटी, नेटवर्क सेक्युरिटी, फायलवालको प्रयोग सम्बन्धमा विभागले नीति तयार गरेको पाइएन । विभाग र मातहतका निकायले सञ्चालन गरेको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई भाइरस, ह्याकिङ, पाइरेसी, फिसिङ, मालवेयर आदि जोखिमहरूबाट सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ ।’ विभागले प्रणालीलाई बाह्य जोखिमबाट सुरक्षा प्रदान गर्न प्रणाली सुरक्षा नीति तयार गरी कम्प्युटर, सर्भर, नेटवर्क तथा इन्टरनेटलाई स्वचालित रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्न सक्ने स्वचालित एन्टिभाइरस प्रयोग गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
विभाग र मातहत कार्यालयबीचको इन्टरनेट सेवा र कनेक्टिभिटीसमेत कमजोर रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ । २०७६ साउन १ देखि २०७७ असार ३१ सम्म १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालयमा एक हजार १ सय ७६ पटक सेवा अवरुद्ध भएको प्रतिवेदनमा छ । ‘प्रणालीको प्रकृति, डाटाको भोल्युम तथा प्रयोगकर्ताको संख्याअनुसारको भार मिलान नभएका कारण प्रणालीबाट समय–समयमा सेवा अवरुद्ध हुने गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त अवधिभर मालपोत कार्यालय बझाङमा ५०, ललितपुरको गोटीखेलमा ४८, डडेलधुरामा ४७, मुस्ताङमा ४५, तेह्रथुममा ३८, घर्तीगाउँ रोप्ला, दार्चुला र रसुवामा ३३, इलाममा ३१, जुम्लामा ३० पटक सेवा अवरुद्ध भएको पाइयो ।’इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार नेटवर्क डाउनटाइम रिपोर्टसमेत लिने गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रकृति, डेटाको भोल्युम तथा प्रयोगकर्ताको संख्याअनुसारको भार मिलान हुने गरी ब्यान्डविथ क्षमता र इन्टरनेट सेवा लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले विभागले चलाइरहेको एप्लिकेसन पुरानो प्रोग्रामिङ ल्याङवेजको भएकाले डेटा खोज्दा ढिलो हुने गरेको पाइएको बताएको छ ।
‘प्रोग्रामिङ ल्याङवेज सन् २०१३ मा तयार गरेकोमा हालसम्म पुनर्लेखन गरी अद्यावधि गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘प्रोग्रामिङ ल्याङवेजमा कोडिङ गरिएको १२ कोरको डाटाबेस सर्भर लाइसेन्स प्रयोग गर्दा डाटाबेस र एप्लिकेसनको तालमेल नमिल्दा प्रयोगकर्ताले डेटा खोज्दा ढिलो हुने समस्या देखिने गरेको छ ।’ प्रणालीको एप्लिकेसनमा प्रयोग भएको सफ्टवेयर र प्रोग्रामिङ ल्याङवेजलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको नवीनतम विकासअनुरूपको सफ्टवेयर, प्लेटफर्म, डाटाबेस तथा भाषाको प्रयोग गरी निरन्तर रूपमा अद्यावधिक गर्न महालेखाले विभागलाई सुझाव दिएको छ । ‘जडान गरिएको मेमोरीमा बढी चाप परेको बेला (९४ प्रतिशतसम्म प्रयोग हुँदा) यस्तो प्रणाली प्रयोगमा ढिला हुने गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘धेरै प्रयोगकर्ताले एकै समयमा प्रणालीको बढी प्रयोग गर्ने कारण पनि सेवा प्रवाह ढिला हुने गरेको छ ।’ प्रतिवेदनका अनुसार उक्त प्रणालीमा भण्डारण हुने नागरिकताको परिचयपत्र, फोटोलगायतका कागजातहरूसमेत स्क्यान गरेर डेटाबेसमै भण्डारण गरिएकाले त्यसले ठूलो स्पेस ओगट्ने तर त्यसको विकल्पमा विवरणहरूलाई छुट्टै मोड्युल बनाई भण्डारण गर्न सकिने गरी प्रविधिको विकास गरिए पनि प्रयोगमा ल्याइएको छैन ।
विभाग पूर्वाधार तथा स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा कमजोर रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विभाग मातहतका निकायमा सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्न वैकल्पिक व्यवस्थासहितको विद्युत् आपूर्ति तथा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुन सक्ने स्थान, सुरक्षित र वातानुकूलित कोठा, कार्यप्रकृतिअनुसारको फर्निचर, सेवाग्राहीमैत्री कार्यकक्ष, नवीनतम प्रविधिमैत्री उपकरण आदि न्यूनतम पूर्वाधारको आवश्यकता पनि पूरा नगरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।‘चितवन, बेलबारी, दमक, भद्रपुर र पर्साका कार्यालयहरूमा इन्भर्टर र ब्याट्रीको अवस्था जीर्ण भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्युत् प्रवाहको विकल्पका लागि जडित जेनेरेटरको नियमित मर्मत नहुँदा कार्यालयमा जेनेरेटर भएर पनि विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था नहुने अवस्था छ ।’
प्रतिवेदनअनुसार सर्भर कोठामा नेटवर्किङ तारहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएको, उपकरणहरूको ट्यागिङ तथा अग्नि निवारक यन्त्रसमेत जडान भएको छैन । यसरी कार्य वातावरणसहितको पूर्वाधार नहुँदा तथा स्रोतसाधनको अभाव रहँदा सूचना प्रविधि प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूमा सूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित उपकरणहरू चुस्तदुरुस्त अवस्थामा राखेर कार्यदक्षता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।सूचना प्रविधिमा डेटा सबैभन्दा ठूलो धनराशि भएकाले यसको सुरक्षा हुनुपर्ने साइबर सुरक्षाविज्ञ विजय लिम्बू बताउँछन् । ‘हरेक डेटाको मूल्य हुन्छ । तपाईंको नाम, फोन नम्बरलगायत सबैको मूल्यांकन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी जनताको डेटा बाहिर आयो भने गलत प्रयोग त के बिक्रीसमेत हुन्छ ।’
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार सरकारी निकायहरूले नागरिकका व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित राख्नुपर्छ । यसो नगरिएको पाइए विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ अनुसार सो व्यक्ति दोषी ठहर हुनेछ । ‘नागरिकका सूचनाहरू बाहिरिए नराम्रो दुर्घटना हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो सूचना रियल इस्टेटमा काम गर्नेहरूका लागि मूल्यवान् हुन्छ । कुन जग्गा कसको, कति मूल्यांकनको भन्ने सबै जानकारी पुग्छ । यसलाई लिएर उनीहरूले व्यवसाय नै गर्न सक्छन् ।’ सरकारका डिजिटल प्रणाली कमजोर भए पनि यसमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । डिजिटल प्रणालीमा गएपछि यससँग सम्बन्धित अवधारणा विकास भइरहेको उनले सुनाए ।
देखिएका समस्यालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सुधार गर्ने विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले बताए । ‘सिस्टम अडिट भनेर काम गरेका छौं । यसमा मुख्य सुरक्षाका चुनौती केही औंल्याएको छ,’ उनले भने, ‘तिनलाई अहिले अपग्रेड गर्न काम गर्न लागेका छौं ।’ प्रतिवेदनले भने जस्तो ह्याक हुने विषयमा विभाग सचेत रहेको उनले दाबी गरे । ‘सुरुमा विभागको डीएलआईएस भन्ने प्रणालीबाट एलआरआईएसमा डेटा ल्याउँदा समस्या देखिएको हो,’ उनले थपे, ‘त्यस्ता समस्या अहिले कुनै छैनन् । सुरक्षाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं ।’कर्मचारीबाटै यसको काममा ढिलासुस्ती भने नभएको उनको दाबी छ । ‘सुरक्षाका लागि यस्तो प्रणालीलाई पुनर्लेखन गर्ने, साइबर सेक्युरिटीका लागि एउटा डेटा सेन्टर हेटौंडामा राख्ने र विभागमा ब्याकअप राख्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने । पाइलेट प्रोजेक्टका रूपमा सुरुमा ८ वटा कार्यालयबाट यस्तो प्रणाली सुरु भएको थियो । अहिले एक सय २६ वटै कार्यालयमा पुग्दा सर्भर ढिला हुने समस्या देखिए पनि यसमा सुधार गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )