काठमाडौँ — ८ भाद्र २०७८
काठमाडौँ, प्रदेश सरकारले कानुनविपरीत कर्मचारीलाई ग्रेड थप गरी २ करोड ३६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका १७ कर्मचारीलाई कानुनविपरीत ग्रेड थप गरी ११ लाख ५२ हजार, प्रदेश लोक सेवा आयोगका ३ कर्मचारीलाई १ लाख ६५ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका २० जनालाई ८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् । यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई ५ लाख ८१ हजार, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका १४ जना कर्मचारीलाई ७ लाख ७९ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मातहतका ९ वटा कार्यालयका कर्मचारीलाई कानुनविपरीत ग्रेड थप गरी ७२ लाख २४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका हुन् ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका ६ वटा कार्यालयका कर्मचारीलाई ४० लाख २४ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका ११ कार्यालयका कर्मचारीलाई ५१ लाख ८२ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका ६ वटा कार्यालयका कर्मचारीलाई कानुनविपरीत ग्रेड थप गरेर ३१ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कर्मचारीलाई २ लाख ४ हजार, प्रदेश योजना आयोगका कर्मचारीलाई कानुनविपरीत ग्रेड थप गरी ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार सरकारी सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा तह मिलान तथाा ग्रेड कायम हुने व्यवस्था छ । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित द्वितीय, राजपत्र अनंकित प्रथम, राजपत्रांकित तृतीय र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका सरकारी सेवाका श्रेणीगत कर्मचारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहको माथिल्लो तहमा समायोजन गर्दा समायोजन ग्रेडको व्यवस्था छ ।
(कान्तिपुर दैनिक)
Visited 7 times, 1 visit(s) today