Fast Nepal News

फेरि आन्दोलनको चेतावनी

banner single news

काठमाडौँ — ८ भाद्र २०७८

आफूले बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी माग्दै उखु किसान २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्तरजसो आन्दोलनमा छन् । गत साउन दोस्रो साता उपत्यकामा पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘अल्टिमेटम’ दिएका किसानको माग उद्योगी र सरकारले यसपटक पनि सुनेको छैन ।यसअघि उखु किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै सर्लाहीबाट आएका ५ जना किसानले पत्रकार सम्मलेन गर्दै भदौ ५ सम्म सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर सरकार र उद्योगीले फिटिक्क चासो नदिएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले गुनासो गरे ।

‘किसानको पीडामा सरकारले चासो नै दिएन । पटकपटक आन्दोलनपछि सहमति हुने गरे पनि सुनुवाइ कहिल्यै भएन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो अवस्था पनि उस्तै भयो । अब फेरि आन्दोलन गर्न किसान तयार छन् । तर कोभिडले समस्या निम्त्यायो ।’ उखु किसान संघर्ष समिति र उद्योग मन्त्रालयबीच २०७७ पुस १३ मा भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार २१ दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता रकम मन्त्रालयले भुक्तानी गराउने जिम्मा लिएको थियो । सरकारले चिनी उद्योगीको सेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने र २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसान आन्दोलनबाट पछि हटेका थिए ।
१६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच सहमति भएको थियो । आन्दोलन स्थगन गर्ने निर्णय भएपछि पैसा नपाउने चिन्ताले सर्लाहीका उखु किसान नारायण राय यादवको हृदयाघात भएर मृत्युसमेत भएको थियो । तर दोस्रो पटकको सहमति पनि पूर्ण पालना भएन । किसान फेरि काठमाडौं आएर पत्रकार सम्मलेन गर्न बाध्य भए ।‘किसानले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ कै करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्,’ सचिव रायले भने, ‘जुन सरकार आए पनि हाम्रो माग सुन्दैन । किसानको पीडा कसैले बुझेन ।’ भुक्तानीमा आलटाल भएपछि उपत्यका आएका किसानले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै भेट्न चाहेका थिए । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समय मागेका थिए । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै जवाफ नआएको उनको आरोप छ ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा आन्दोलन हुँदा कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । अहिले कांग्रेसकै सरकार छ,’ उनले भने, ‘तर किसानका दुःखबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराउन खोज्दा समय नै पाएनौं ।’ २०७६ पुस १८ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र चिनी उद्योगीबीच सम्झौता भएको थियो । त्यति बेला माघ ७ सम्म सरकारले दिनुपर्ने अनुदानसहित सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सम्पूर्ण रकम भुक्तानी हुन सकेन । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले २०७७ कात्तिक २३ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरणपत्र बुझाएका थिए । कात्तिक २४ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोधसमेत गरेका थिए । तर किसानले जहाँ गए पनि आश्वासनबाहेक केही पाएनन् ।

संघर्ष समितिका अनुसार केही किसान फेरि काठमाडौं आउन तयार छन् । कतिपय किसान मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि आउने तयारीमा छन् । कोभिड संक्रमण बढेकै कारण उपत्यका प्रवेशमा कडाइसमेत गरिएकाले किसान चिन्तित छन् । आन्दोलनको सबै तयारी पूरा भइसकेको संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र बताए । ‘सबै तयारी भइसकेको छ । निषेधाज्ञा भएकाले केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘रकम भुक्तानी नभए कुनै पनि दिन आन्दोलन सुरु हुन सक्छ । केही किसान गाउँबाट आउँछन्, केहीको परिवार उपत्यकामै छ, उनीहरूले पनि आन्दोलनलाई सघाउँछन् ।’

उखु किसानले दाबी गरेको ९० करोड रुपैयाँमध्ये २५ करोड रुपैयाँ मन्त्रालय, उद्योगी र किसानसहितको कार्यदलको प्रतिवेदनमार्फत छिनोफानो गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

Inside Article Ads

उखु किसानसँग सम्बन्धित अन्य समस्याबारे पनि सम्झौता भएको १२० दिनपछि कार्यदल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि नसकेको किसानको भनाइ छ । ‘हामीले प्रमाणसहित दाबी गरेका थियौं । किटानी रकममा किसानले कति पाउने भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएन,’ मिश्रले भने । किसानले दाबी गरेको ९० करोड रुपैयाँमध्ये मन्त्रालयले ६५ करोड सही परिमाण भनेको थियो । तर उक्त रकममध्ये १५ करोड अझै भुक्तानी हुन नसकेको मिश्रले बताए ।विवादितबाहेक महालक्ष्मी सुगर मिलले ५० लाख, अन्नपूर्ण सुगर मिलले ८ करोड, श्रीराम सुगर मिलले ३ करोड, इन्दिरा सुगर मिलले २ करोड र लुम्बिनी सुगर मिलले २ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ,’ मिश्रले भने, ‘विवादित रकमसहित करिब ४० करोड रुपैयाँ हामीले भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।’

‘कडा संघर्षमा उत्रिन्छौं’

लामो समयदेखि चिनी मिलहरूले उखु किसानको रकम भुक्तानी नगरेकोमा ६ वटा किसान संगठनले किसानलाई एकमुष्ट रकम प्रदान गर्न माग गरेका छन् । संगठनले संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै किसानले चिनी मिल र अन्य व्यापारीलाई बेचेको उखुको भुक्तानीबापत पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम (ब्याज तथा हर्जानासमेत) एकमुष्ट प्रदान गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान युनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर माग सम्बोधन नभए कडा सघंर्षमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।उखुको भुक्तानी माग्दै गतवर्ष काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बसेका किसान ।

(कान्तिपुर दैनिक)

Visited 3 times, 1 visit(s) today
Above Samachar
यो पनि पढ्नुस

प्रतिक्रिया

Your email address will not be published.