काठमाडौँ — ७ भाद्र २०७८
काठमाडौँ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानीका लागि बिचौलिया घुसाउने चलखेल गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । खाद्यले वर्तमान प्रावधानमा सर्त राखेर बढी मूल्यदरमा सीमित बिचौलियालाई पोस्न खोजेको बताइएको छ । हुम्लामा हवाईमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताको प्रावधान राखेर कम्पनीले बिचौलिया छिराउन खोजेको वायु सेवा सञ्चालक संघको दाबी छ । गत साउन १५ मा नेपालगन्ज हवाई मैदानदेखि हुम्ला सिमकोट हवाई मैदान र सुर्खेत हवाई मैदानदेखि हुम्ला सिमकोट हवाई मैदानसम्म खाद्यान्न ढुवानी गर्न गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु नपर्ने हवाईजहाज कम्पनीलाई पाखा लगाउन मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखेर बिचौलियालाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको संघका महासचिव मनोज कार्कीको भनाइ छ ।
‘एजेन्टले हुम्लाको सिमकोटमा पुर्याएको दाखिला गर्छन् । तर खाद्यान्न अर्कै जिल्लामा पुगेको हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘बीचमा ग्याप भएको पैसा कमिसनस्वरूप खाने गरिएको छ ।’ गैरकानुनी बोलपत्र आह्वानमा जानाजानी कम्पनीका कर्मचारीको संलग्नता देखिएकाले अविलम्ब छानबिन गरी कारबाही गर्नसमेत संघले माग गरेको छ ।
कम्पनीका विभागीय प्रमुख डिल्लीराम लम्सालले भने ढुवानीका क्रममा भ्याट लाग्ने/नलाग्ने भन्ने विषयमा अन्योल भएको र त्यहीबीचमा सूचना प्रकाशन गरिएको बताए । ‘भ्याटका सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पनि सम्पर्क गरेका थियौं,’ लम्सालले भने, ‘कार्यालयबाट एक सातापछि चिठी आयो । ढुवानीमा प्रोत्साहन गर्न भ्याट छुट दिइएको रहेछ ।’ यसैबीच भ्याटका विषयमा वायु सेवा सञ्चालक संघले चेतावनीसहितको विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै खाद्यले बोलपत्र संशोधन गरेर पुनः सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
खाद्यले भदौ ५ मा निकालेको सूचनामा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वा स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरेका इच्छुक एयरलाइन्स र कार्गो एजेन्सीहरूले कागजात पेस गरी बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने जनाइएको छ । त्यसका लागि हवाई कम्पनी र एयर कार्गो सर्भिसले ३ आर्थिक वर्षमा दुर्गम, पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा १२ करोड बराबरको कार्गो ढुवानी भएको संस्थागत भुक्तानी विवरणको बैंक स्टेटमेन्ट र तोकिएको कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ ।संघले भने पछिल्लो सूचना पनि नियमसंगत भए/नभएको अध्ययन गर्न बाँकी नै रहेको जनाएको छ । ‘पुनः सूचना प्रकाशन गरेको थाहा पाए पनि हेरेका छैनौं,’ महासचिव कार्कीले भने, ‘पहिलो सूचना मिलेमतोमा थियो । संशोधन गरेर मात्रै हुँदैन, यसमा संलग्न कर्मचारीमाथि छानबिन नै हुनुपर्छ ।’
(कान्तिपुर दैनिक)