महोत्तरी — ६ भाद्र २०७८
महोत्तरी, रेल विभागले रोक्का गरेको जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै बर्दिबासका स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । ७ वर्षदेखि रोक्का गरेको जग्गाको मुआब्जा बजार र चलनचल्तीको भाउअनुसार नभएको उनीहरूको भनाइ छ । भदौ २ गते मुआब्जा निर्धारण समितिले जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्गको समेत साझा स्टेसन रहने बर्दिबास क्षेत्रको ५९ बिघा जग्गाको मुआब्जा दर टुंगो लगाएको थियो । मुआब्जा निर्धारण समितिले शुक्रबार उक्त दरबमोजिम मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सार्वजनिक सूचनासमेत निकालिसकेको छ । यता, दर उचित नभएको भन्दै मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले मुआब्जा नबढाए आफ्नो जग्गामा कुनै काम अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएको छ । पूर्वमा रातु खोलादेखि पश्चिममा भप्सी खोलासम्मको जग्गालाई न्यूनतम ७ लाख कठ्ठादेखि अधिकतम ८१ लाखसम्म दिने निर्धारण समितिको निर्णय छ । जग्गाधनी भने निर्धारित मुआब्जामै जग्गा दिन नसकिने बताउँछन् ।
चलनचल्तीकै मूल्य नपाए पनि कठ्ठाको न्यूनतम २० लाख र अधिकतम १ करोड २० लाखसम्म पाउनुपर्ने आफूहरूको बटमलाइन रहेको संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काले बताए ।५० वर्षदेखि बर्दिबासमा बसोबास गर्दै आएका करिब ४० परिवारले बासस्थान नै छोडेर हिँड्नुपर्ने भएकाले सरकारले उचित मुआब्जा नदिँदा आफूहरूलाई अन्याय हुने बर्दिबास–१४ की सरिता बुढाथोकीले बताइन् । घरजग्गा नै रेलमार्गमा पर्ने भएपछि बसोबास सार्नुपर्ने तर सरकारले दिएको पैसाले घरघडेरी खरिद गर्न नपुग्ने भएपछि उचित मुआब्जाबिना जग्गा छोड्न नसकिने उनको भनाइ छ । पीडितले शनिबार सरकारी दरविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम गरेका छन् । निर्धारित मुआब्जाको विरोधमा जग्गामा कालोझन्डा गाड्ने र रेलवेका कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने जग्गाधनीको अडान छ ।
मुआब्जा विवादले बर्दिबासमा रेलवे स्टेसन बन्ने कि नबन्ने भन्ने संशय थियो । बर्दिबास–१ का पोषण थापाले लामो समयदेखि निर्णय हुन नसकेको विषय टुंगो लाग्नु सकारात्मक रहेको बताए । ७ वर्षदेखि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुनै लामो समय लागेकाले अब चित्त नबुझेका विषयमा सच्चाउँदै अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ ।मुआब्जा निर्धारण समितिका प्रमुख तथा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले अबको एक महिनाभित्रै मुआब्जा वितरण सुरु हुने बताएका छन् । १५ दिने सूचना निकालेर मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएकाले असोज पहिलो साताबाट मुआब्जा वितरण हुने उनले जानकारी दिए ।
‘अलिअलि विरोधका कुरा सुनिएका छन्, मैले सरकारको निर्णय गरेको हुँ,’ भट्टराईले भने, ‘लोकतन्त्रमा विरोध गर्दै आफ्ना माग राख्न पाउने अधिकार सबैलाई छ । उहाँहरूको माग जायज भए गृहसचिवलाई उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ ।’ भौतिक मन्त्रालयबाट पुनर्मूल्यांकन गर्नेगरी निर्देशन आए मात्रै निर्णय फरक हुन सक्ने नत्र अहिलेकै निर्णय कार्यान्वयन गरी काम अघि बढ्ने उनले बताए ।रेलवेले रोक्का गरेको बर्दिबासका जग्गालाई ३२ भागमा विभाजन गर्दा सरकारले झन्डै एक सय जग्गाधनीलाई २ अर्ब ३० करोड रकम वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ७ वर्षदेखि मुआब्जा टुंगो नलाग्दा जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गको काम भंगाहा–४ स्थित बिजलपुरा स्टेसनमै रोकिएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम पनि भप्सी खोलाबाट बर्दिबासतर्फ अघि बढ्न सकेको छैन ।
(कान्तिपुर दैनिक)