विराटनगर — ४ भाद्र २०७८
विराटनगर, विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि स्थानीयको जमिन रोक्का गरेको लामो समय बित्दा पनि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । यसले गर्दा आफ्नो जमिन रोक्का गरेकाको व्यावहारिक कारोबार प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो छ ।विमानस्थलको १२२ विघा क्षेत्रफलको चारैतर्फ १२६ दशमलव ४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गरी २४८ दशमलव ४६ बिघा जमिन पुर्याउन लागिएको हो । यसका लागि विमानस्थल वरपर बसोबास गरेका ३ सय ५० घर परिवारको १ हजार ४ सय कित्ता जमिन विमानस्थलले चैतमा रोक्का गरेको थियो ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ कात्तिकमा विमानस्थल विस्तारका लागि १२६ दशमलव ४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले विमानस्थलको धावन मार्ग २ हजार ५ सय बनाउने तयारी गरेको छ । हाल १ हजार ५ सय मिटर लामो छ ।विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७ दशमलव ८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९ दशमलव १४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५ दशमलब ८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८ दशमलब ८७ बिघा र सडकका लागि ३ दशमलव ७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि जमिन रोक्का गरिएको छ । ‘विमानस्थल पीडित संघर्ष समिति’ का संयोजक वेदराज पौडेलले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम अधिग्रहण गर्दा पीरमर्का परे उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैअनुसार तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मुआब्जा प्रक्रिया सुरु नगरे अदालत पुग्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।समितिका सदस्य उद्धव कार्की तीन तहकै सरकारले विमानस्थलका लागि मुआब्जाको बजेट विनियोजन नगर्नु र स्थानीय प्रशासनले मुआब्जाको स्थलगत सर्वेक्षण लगत लिने र मूल्यांकनको काम अघि नबढाउँदा जग्गा धनी समस्यामा परेको बताए । समितिका सदस्य सन्तोष खड्काका अनुसार १२६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्दा आवास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्या छ । सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा जग्गा अधिग्रहण र मुअब्जा निर्धारणको काममा ढिलाइ भएको नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थल कार्यालय प्रमुख उत्सव खरेलले बताए ।
(कान्तिपुर दैनिक)
