मकवानपुर — १ भाद्र २०७८
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन संसदीय समिति बढाउने कसरत थालेका छन् । पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण पौडेल नेतृत्वको सरकार धरापमा परेसँगै संसदीय समिति बनाएर नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ उनी अग्रसर भएका हुन् ।बजेट पारित गरेपछि गत असार २८ बाट स्थगित प्रदेशसभा बैठक भदौ १ गतेका लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा संसदीय समिति बढाउने गरी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने तयारी सत्तापक्षले गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलनिकट एमाले सांसद जुनेली श्रेष्ठले प्रदेशसभा नियमावलीको १४६ उपनियम १ मा रहेको विषयगत समितिको नाम, संख्या र कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा असार ३१ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा ‘मन्त्रालयहरूको साविक कार्य विस्तृतीकरण केही हेरफेर भएकाले सोहीबमोजिम मिलाउनपर्ने’ भन्दै श्रेष्ठले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावबारे दलहरूलाई जानकारी गराइएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले सत्ता टिकाउन लामो समयदेखि मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारीसमेत गरिरहेका छन् । वाग्मतीमा एमालेको एकल बहुमत रहे पनि पार्टीको केन्द्रीय तहमा देखिएको विवादको असर प्रदेश तहमा पर्दा सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले गरेसँगै पौडेल नेतृत्वको सरकार अप्ठेरोमा परिरहेको छ । हाल वाग्मतीमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।संविधानतः वाग्मती प्रदेश सरकारले २२ जनासम्म मन्त्री बनाउन मिल्ने भए पनि एमालेले निर्वाचनको घोषणापत्रअनुसार संविधानले तोकेभन्दा आधा मात्रै मन्त्री बनाउने तयारी मुख्यमन्त्री पौडेलले गरिरहेका छन् । हालको मन्त्रिपरिषद्मा केपी शर्मा ओली समूहका मात्र छन् । खनाल–नेपाल पक्ष मुख्यमन्त्री पाए मात्र सरकारमा जाने भएपछि मन्त्रालय विभाजन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा संसदीय समिति थप्ने विषयले प्रवेश पाएसँगै विपक्षी माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टीले उक्त विषयको विरोध जनाएका थिए । आफ्नो दलको आन्तरिक विवादलाई मिलाउन संसदीय समिति थप्ने तयारी गर्नु गलत भएको भन्दै कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले बैठकमा भने, ‘नागरिकलाई परेको समस्याका विषयमा सदनमा शून्य र विशेष समय दिएर सांसदलाई बोल्ने समय नदिने अनि संसदीय समिति बढाउने प्रस्ताव ल्याउने ? सरकार प्राविधिक रूपमा मात्र सदन चलाउने पक्षमा देखियो ।’
(कान्तिपुर दैनिक)