काठमाडौँ — १ भाद्र २०७८
काठमाडौँ, सरकारले पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आजै ल्याउने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बिहानैदेखि यसका लागि पार्टी नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल तीव्र पारेका छन् ।अध्यादेशमा २५ वा ३० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले चाहे दल विभाजन गर्न सक्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव छ । देउवाले यही प्रयोजनले अपराह्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने भन्दै मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी पठाइसकेको स्रोतले जनाएको छ । बैठकको समय भने तय भइसकेको छैन ।
विभाजनका लागि आवश्यक संख्या २५ वा ३० कति राख्ने भन्नेमा पनि नेताहरूबीच सहमति जुट्न बााकी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमै यसको टुंगो लगाउने तयारी छ ।कांग्रेसनिकट स्रोतका अुनसार सरकारलाई मजबुत बनाउन अध्यादेश ल्याउनै पर्ने बाध्यता भएकाले देउवा यसतर्फ अघि बढेका हुन् । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विरोध हुन सक्ने भएकाले यसलाई तत्कालीन आवश्यकताका रूपमा बुझेर सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा सहयोग गरिदिन उनले नेताहरूहसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।स्रोतका अनुसार आजै मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय भई राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस हुन सक्छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश तत्कालै जारी गर्ने–नगर्ने यकिन भने छैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघि शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकारले गरेका केही सिफारिसलाई अध्ययनका लागि भन्दै केही समय अल्झाएर राखिदिएको दृष्टान्त पनि छ ।बालुवाटारमा अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा छलफल चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्तारूढ जसपा पनि आन्तरिक छलफलमा छन् । एमालेको संस्थापन पक्षले बिहान ११ बजे स्थायी कमिटी र दिउँसो ३ बजे संसदीय दलको बैठक डाकेको छ । एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल समूह पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ । अध्यादेश आउने भएपछि यो समूहले पनि दिउँसोलाई बैठक बोलाएको छ ।दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आए एमाले र जसपा औपचारिक रूपमा फुट्ने स्थितिमा छन् । अध्यादेशका अन्तिम ड्राफ्ट बनाउन देउवाले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
(कान्तिपुर दैनिक)