काठमाडौँ – १ भाद्र २०७८
काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री-वितरण र प्रयोगलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउन ६ बुँदे अन्तरिम आदेश दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६० मा नै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री/वितरण र प्रयोगमा साउन १ देखि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनी उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले १० दिनभित्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश दिएको हो ।सरकारले तोकेको सीमा नाघिसक्दा पनि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको प्रतिबन्धसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा नआएपछि वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद् कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले दिएको आदेशमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगबाट सिर्जना हुने प्रतिकुल वातावरणीय प्रभाव वा दुर्घटनालाई रोकी स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न अपरिहार्य भएकाले प्रदेश र स्थानीय निकायसँगसमेत समन्वय गरी १० दिनभित्र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, जिम्मेवारी पूरा गर्ने समय, अधिकारी र पूरा गर्नुपर्ने क्रियाकलापको विवरण र कार्यप्रगतिसहितको कार्ययोजना पेश गर्न भनिएको छ ।सर्वोच्चले आदेश प्राप्त भएको २१ औं दिनमा प्लाष्टिक झोला (४० माइक्रोनभन्दा पातलो) को उत्पादन, आयात, बिक्रि/वितरण र प्रयोगमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने बजेटको १६० नम्बर बुँदा देशभर कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, कार्ययोजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनेचतना र जागृतिका लागि आवश्यक प्रचारप्रसार गर्न, कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवको संयोजनमा विपक्षी मन्त्रालयहरुका सचिवहरुसमेत रहने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमनको संयन्त्र तयार गरी अनुगमन गर्न तथा प्रतिबन्ध लगाउने कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन प्रत्येक २ महिनामा अदालतमा पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।विगतमा पनि सरकारले गरेका प्लाष्टिकको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक आदेश भए पनि निर्देशनको पालना नभएको भन्दै आदेशमा सम्बन्धित पक्षले यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन भनिएको छ ।