वीरगन्ज — २८ श्रावण २०७८
वीरगन्ज , पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिका–२ बहुअर्वाभाठामा निर्माणाधीन उद्योगले नदी किनारको ७ बिघा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको छ । जग्गा कब्जा गरी हुलास इन्फ्रा प्रालि उद्योगले निर्माण जारी राखेको हो । गाउँपालिकाले पटक–पटक प्रहरी र प्रशासनलाई पत्राचार गरे पनि उद्योगलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।गाउँपालिकाले उद्योग प्रशासनलाई समेत नाप जाँच गराई आफ्नो जग्गामा मात्र पर्खाल निर्माण गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, उद्योगले पालिकालाई टेरेको छैन । वीरगन्ज–पोखरिया सडक खण्डको ढंगई नदीको पुलदेखि दक्षिण तर्फ करिब ३ किलोमिटरसम्म खोलाको किनारै किनार ठूलो पर्खाल निर्माण गरी उद्योगले जग्गा अतिक्रमण गरेको हो ।
न्यायिक समितिले अस्थायी प्रहरी चौकी बिन्दवासिनी र इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियालाई निर्माण तत्काल रोक्का गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, प्रहरीले पनि कुनै चासो लिएको छैन । इलाका प्रहरी पोखरियाका प्रहरी निरीक्षक दीपक थापाले दुबै पक्ष छलफलका लागि कार्यालयमा आएको बताए । ‘पत्र आएपछि हामीले उद्योग प्रशासनलाई बोलाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘दुवै पक्ष गाउँपालिकामै मिल्छौँ भन्दै फर्किए ।’गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीलाल साह कानुले ७ बिघा अतिक्रमित भएको भदै फागुन २५ मा प्रशासनलाई पनि निर्माण रोकिदिन पत्राचार गरेका थिए । न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष किरण देवी गुप्ताले पनि सोही व्यहोरासहित प्रशासनलाई अनुरोध गरेकी थिइन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले अहिले कानुनमै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको बताउँछन् । ‘गाउँपालिकासँग आफ्नै अमिन छ, नाप जाँच गरेर कत्ति जग्गा अतिक्रमण भएको छ त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि खाली गराउन प्रहरी प्रशासनले सहयोग गरिहाल्छ ।’
बैशाख पहिलो साता अमिनले खोलाको पश्चिम पट्टि अतिक्रमित क्षेत्रमा नाप जाँच सुरु गरेका थिए । ‘दुई दिनसम्म चलेको नापी तेस्रो दिन अचानक रोकियो,’ स्थानीय कृष्ण राज ठाकुर भन्छन्, ‘के कारणले रोकियो, फेरि कहिले हुन्छ, थाहा छैन् । भित्र भित्रै केही नभई नापी त नरोकिनु पर्ने ।’ उनका अनुसार उद्योगले जुन स्थानीयको ८ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो, त्यही ठाउँमा १२ कठ्ठा अतिक्रमण गरेको छ ।हुलास इन्फ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजेश पन्डिताले आफ्नै जग्गामा पर्खाल निर्माण गरेको दाबी गरे । ‘जग्गा अतिक्रमण गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘हामीसँग जग्गाको सबै कागजात सुरक्षित छ ।’ गाउँपालिकाले जग्गाको प्रमाण माग्दा किन उपलब्ध नगराएको प्रश्नमा उनले कुनै जवाफ दिएनन् ।
(कान्तिपुर दैनिक)