चितवन — २८ श्रावण २०७८
चितवन , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चितवनको माडी नगरपालिकालाई पत्र काटेर नगरपालिकाभित्रका जग्गा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीलाई भाडामा लगाएको विषय र जग्गा प्लटिङको स्वीकृति दिएको सम्बन्धमा जवाफ मागेको छ । काठमाडौंस्थित आयोगको संघीय कार्यालयले साउन ८ मा नगरपालिकालाई पत्र काटेको थियो । नगरपालिकामा सो पत्र साउन २४ गते आइतबार दर्ता भएको छ ।माडीमा ट्वान्टी वान ग्रुपले गरेको प्लटिङमा केही समयअघि वैद्य नेतृत्वको माओवादीले बेचबिखन गर्न नपाउने भन्दै गाडेको झण्डा ।
अख्तियारले नगरपालिकालाई काटेको पत्रमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गाहरु अनधिकृत रुपमा भाडामा लगाएको, नगरपालिकाका अन्य ६ स्थानका सार्वजनिक जग्गाहरु नियमविपरीत भाडामा लगाएको र वडा नम्बर ५ को ५० बिघा जग्गा एनआरएनको पार्टनरलाई ४९ वर्षका लागि भाडामा लगाएको भन्ने जस्ता उजुरी परेको उल्लेख छ । जग्गा प्लटिङका विषयमा पनि बुझ्न आवश्यक भएको पत्रमा जनाइएको छ ।अख्तियार कार्यालयमा माडी नगरपालिका–३ को कित्ता नम्बर ३९ को १६ बिघा १ कटठा दुई धुर जग्गा ट्वान्टी वान ग्रुपलाई आवासीय प्रयोजनका लागि कित्ताकाट तथा प्लटिङका लागि स्वीकृति दिएको भनेर उजुरी परेको पत्रमा उल्लेख छ । वडा नम्बर ३ कै कित्ता नम्बर १३१ को ४० बिघा जग्गा नगरपालिकाको स्वीकृतिमा प्लटिङ भएको विवरण पनि अख्तियारको पत्रमा छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले प्लटिङ रोकेको समयमा पनि माडीका विभिन्न स्थानहरुका जग्गा प्लटिङका लागि सिफारिस र स्वीकृति गरेको, नगरपालिकाभित्रको जग्गा कित्ताकाटका लागि माडीको नापी तथा मालपोत कार्यालयको पनि चलखेल भएको भनेर उजुरी परेको अख्तियारले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । यी विषयमा १५ दिनभित्र जवाफ दिन आयोगले नगरपालिकालाई आदेश गरेको छ ।‘उजुरीमा औंलाइएका नगरपालिकाभित्र प्लटिङ अनुमति दिएको, विभिन्न ठाउँका जग्गाहरु मनोमानी लिज भाडामा लगाएको, मन्त्रालयले कित्ताकाट रोकेको समयमा पनि मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट कित्ताकाट तथा प्लटिङ जारी रहेको विषयमा के कसो भएको हो ? कार्यालयको एकीन राय प्रतिकृयासहितको जवाफ पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र आयोगको अनुसन्धान महाशाखा नम्बर २ मा उपलब्ध गराउनू,’ पत्रमा भनिएको छ ।
माडी नगरपालिकाका प्रवक्ता रहेका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीले नगरपालिकाबाट कोही कसैलाई व्यक्तिगत हितलाई फाइदा पुग्ने गरेर गलत काम नभएको बताए । ‘हामीले जे निर्णय गरेका छौं नियम परिधिभित्र रहेर गरेका हौं । नगरपालिकाको हित र माडी क्षेत्रको विकास र संरक्षण हाम्रो चार्सो हो । अख्तियारमा उजुरी परेको र पत्र काटेको भन्ने छ । हामी त्यो विषय अख्तियारलाई प्रस्ट पार्ने छौं,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने ।
(कान्तिपुर दैनिक)