
बुटवल — २७ श्रावण २०७८
बुटवल, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तत्काल पदबाट राजीनामा नदिने भएका छन् । बुधबार मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म राजीनामा नदिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए ।ढकालले अदालतको फैसला आएपछि मात्रै राजीनामा दिने वा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय हुने बताए ।प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । अधिवेशन संविधानविपरीत रहेकोले विशेष अधिवेशन फिर्ताको माग गर्दै सत्ता पक्ष एमालेका प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले मंगलबार निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा राखेपछि विपक्षी गठबन्धन अधिवेशनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । सत्ता पक्षले विशेष अधिवेशनमा सहभागी नभए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षीले दबाब दिएका छन् ।८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कारबाही र राजीनामा प्रकरणपछि ८० सदस्य मात्र छन् । बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादीका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४२ सदस्य छन् । सत्ता पक्षमा एमालेका ३८ जना मात्र छन् ।
विपक्षी गठबन्धनका ३४ प्रदेशसभा सदस्यले सरकारविरुद्ध साउन १९ गते तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उक्त मागअनुसार आजका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेल २२ गते काठमाडौं पुगेका थिए ।विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीमार्फत दर्ता गराइएको रिट मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर सर्वोच्चले सुनुवाइ नै नगरी ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिदिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल थप संकटमा परेका हुन् ।
(कान्तिपुर दैनिक)
