कास्की — २४ श्रावण २०७८
कास्की , गण्डकी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका १ लाख ४ हजार १ सय ७ निवेदन दर्ता भएका छन् । हालै खारेजीमा परेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गण्डकीका अनुसार सबैभन्दा बढी निवेदन पूर्वी नवलपरासीमा परेको छ ।आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूका लागि लालपुर्जा दिने गरी तथ्यांक संकलन गरेको थियो । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमि व्यवस्था महाशाखाले गण्डकीका ८५ वटै स्थानीय तहमा तथ्यांक संकलन गरेको थियो । भूमिहीन दलितका ७ हजार ९ सय ८४, भूमिहीन सुकुम्बासीका १२ हजार ६ सय ५८ र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेका ७६ हजार २ सय ६९ निवेदन दर्ता भएका हुन् । त्यसअघिका आयोगले अधुरो छाडेका ७ हजार १ सय ९६ निवेदन पनि समावेश गरिएका महाशाखाका नासु एवं आयोगको गण्डकी प्रदेशका लागि कर्मचारी प्रतिनिधि डिल्लीराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
सबै स्थानीय तहमा तथ्यांक संकलन गरेपछि अमिन पठाउने र प्रविष्टिको (कम्प्युटरमा डाटा हाल्ने) काम भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘आयोग खारेजीमा परेपछि अहिले काम ठप्प छ ।’ उनले नयाँ आयोग गठन भएपछि सो कामलाई पुनः सुचारु गरिने बताए । जग्गा कट्टाका लागि आयोगले प्रत्येक जिल्लामा संघबाटै अमिन खटाएको थियो । गण्डकीमा सबैभन्दा बढी पूर्वी नवलपरासीमा ३३ हजार ६ सय ३५ नयाँ निवेदन दर्ता भएका छन् । पुराना अधुरा निवेदन ३७ वटा रहेका छन् । तनहुँमा २६ हजार ७ सय ७५ नयाँ र अधुरा निवेदन ६ सय १२ दर्ता भएका छन् ।कास्कीमा २० हजार ९ सय ५१ नयाँ र २ हजार ६ सय ८१ अधुरा छन् । गोरखामा ४ हजार ३ सय ३०, लमजुङमा १ हजार २ सय ४५, मनाङमा ३ सय ७९, स्याङ्जामा १ हजार १ सय ८३, पर्वतमा ८ सय ८, म्याग्दीमा ९ सय ३१, बागलुङमा ५ हजार २३ र मुस्ताङमा १ हजार ६ सय ५१ निवेदन दर्ता भएका छन् । गोरखामा २२ र म्याग्दीमा १ सय ८१ अधुरा निवेदन रहेको सुवेदीले जनाए ।
आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश संयोजक एकबहादुर रानाले आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहँदा सरकारले खारेज गर्नु गलत रहेको बताए । ‘बरु हामीसँग राजीनामा मागेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘खारेजै गर्नु दुःखद हो । भूमिहीनले लालपुर्जा पाउने तयारी अन्तिममा पुगेको थियो । अव्यवस्थित बसोबासीलाई धोका भयो ।’ भूमिहीनमा बढी दलित समुदाय प्रभावित रहेको उनले बताए । मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं प्रमुख नापीअधिकृत गंगाप्रसाद पोखरेलले संकलित तथ्यांकलाई मन्त्रालयमै सुरक्षित राखिने बताए । ‘हामी फिल्डमै गएर नजिकबाट छानबिन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा नक्कली निवेदन परेका छैनन् । कम्प्युटराइज गर्ने भएकाले पनि भूमि भएका व्यक्ति यसमा रहँदैनन् ।’
कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझाले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने तयारी अन्तिममा पुगेका बेला आयोग खारेजीले सुकुम्बासीमा निराशा छाएको बताए । सुवेदीका अनुसार विभिन्न सरकारको पालामा गठित आयोगले भूमिहीनलाई सेतो पुर्जा दिने, पुर्जा कायम नभएका, कित्ताकाट, नक्सा प्रमाणित नभएका र नक्सा छ तर भोगचलन गर्न नपाउने जस्ता समस्या फिल्ड पुग्दा देखिएको बताए । ‘एउटै जग्गाको दुईवटा पुर्जा दिएको पनि भेटियो,’ उनले भने, ‘यसले झन् समस्या निम्त्याएको छ ।’
(कान्तिपुर दैनिक)