काठमाडौँ – २२ श्रावण २०७८
काठमाडौँ, बेलायत सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको तथा नेपाल सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कदम नचालेको भन्दै ब्रिटिस गोर्खाहरुले अब आमरण अनशन बस्ने भएका छन् । ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यूके–नेपालका पदाधिकारीहरुले बिहीबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर ३२ वर्षदेखिको माग पूरा नभएकाले हाल जारी रिले अनशनलाई शनिबारबाट आमरणमा परिणत गर्न लागेको चेतावनी दिएका हुन् ।समितिका पदाधिकारीले बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिट अगाडि साउन ६ गतेदेखि रिले अनशन बस्दै आएका छन् । समितिका अनुसार शनिबारबाट आमरण अनशन सुरु हुनेछ । ‘अहिलेसम्म रिले अनशन हो । यसमा बेलायती नागरिकलगायतले सहयोग गरिरहेका छन्,’ संघर्ष समितिका संयोजक एलबी घिसिङले बिहीबार कान्तिपुरलाई भने ।
आमरण अनशनमा ब्रिटिस गोर्खाहरु ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पुष्पा राना घले बस्ने तय भएको घिसिङले जानकारी दिए । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले मुख्यतस् बेलायती सेनामा भर्ती भएका सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा, नेपालमा बेलायतसरहकै निस्शुल्क स्वास्थ सुविधा, कटौती तथा मारमा परेका सबैलाई चित्त बुझ्दो क्षतिपूर्ति, वयस्क छोराछोरीलाई बेलायतमा निस्सर्त आवासीय भिसा र विधवाहरुलाई समान पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् । तर आफ्ना मागको बेलायत सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै आइरहेको ब्रिटिस गोर्खाको आरोप छ ।
संघर्ष समितिले आफ्ना माग पूरा गर्न नेपाल र बेलायत सरकारबीच यथाशीघ्र उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । तर यसबारे कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । संघर्ष समितिका संयोजक एलबी घिसिङले बिहीबार मन्त्रालय पुगेर यथाशीघ्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले बेलायत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेको जनाए । परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट युरोप–अमेरिका महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव निर्मलराज काफ्लेलाई ब्रिटिस गोर्खाले आफ्ना मागबारे जानकारी गराएका हुन् । काफ्लेले केही दिनमा मन्त्रालयको काम कारबाहीबारे थप जानकारी दिने बताएका घिसिङले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ब्रिटिस गोर्खाको विषयमा नेपाली पक्षबाट पहल भइरहेको तर बेलायती पक्षबाट जवाफ नआउन समस्या समाधान गर्नका लागि अघि बढ्न सकेको छैन ।नेपाल सरकारले सन् २०२० को फेब्रुअरी १२ मा बेलायत सरकारलाई गोर्खा सैनिकहरूको मागबारे वार्ता गर्न पत्र पठाएको थियो । तर त्यसको जवाफ भने हालसम्म आएको छैन । ‘सधैं कूटनीतिक पहल भन्छन् । कूटनीतिक पहलकै नाममा ३२ वर्ष बित्यो । समस्या समाधान गर्न यसपटक सार्थक प्रयास नभए आमरण अनशनमा नेपालीको ज्यान गएको हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ घिसिङले भने ।
त्यस्तै, सन् २०१९ को मार्च १५ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले त्यसलाई पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।संघर्ष समितिले आन्दोलन गरिरहने र बेलायतबाट नेपाल सरकारले पठाएको पत्र जवाफ नआएपछि बिहीबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि यस विषयमा छलफल गरेको छ । ‘छलफलमा हामीले ब्रिटिस गोर्खाका पीडा सुन्यौं । अब फेरि सोमबार यसै विषयमा छलफल गर्न अर्को बैठक बस्दै छ । त्यसपछि सरकारलाई के निर्देशन दिने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ,’ समितिका सदस्य तथा सांसद दीपकप्रकाश भट्टले बताए ।