काठमाडौँ — ११ जेष्ठ
प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका प्रमुख दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमार्फत जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।त्यसको कार्यान्वयनका लागि उनीहरूले जेठ १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक डाक्ने आदेश गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
‘जेठ १५ गते अनिवार्य रूपमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले प्रतिनिधिसभा बोलाउने प्रबन्ध गर्नू’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अनुमानित राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक नगर्न आदेश दिनू ।’ सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन तयारी गरेको छ । त्यसो गर्नु संविधानविपरीत हुने सांसदहरूको दाबी छ ।
संविधानको धारा ११९ मा अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा ‘बजेट’ प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संकटकालीन व्यवस्थाको घोषणामा भने प्रतिनिधिसभा विघटन भए त्यसको अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
तर बजेटको विषयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा यो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुने भन्नेबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
( आजको कान्तिपुर दैनिकमा )