काठमाडौं – बैशाख ८
काठमाडौं, राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि तोकेको सिलिङप्रति मन्त्रालयहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।दोस्रो चरणको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्न सक्ने कठोर कदमले सरकारी स्रोतमा चाप पर्ने आकलनका साथ आयोगले गत विगतका आवको तुलनामा थोरै मात्र वृद्धि गरी बजेटको सीमा तोकिदिएपछि मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।
कृषि विकास तथा पशुपन्छी, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा तथा जलस्रोत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलगायत मन्त्रालयहरूले आयोगले तोकेको सीमा अति नै कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै सिलिङ बढाउन माग गरेका छन् । यद्यपि योजना आयोगले समग्रमा सबै मन्त्रालयको बजेट सिलिङ भने तोकिसकेको छैन ।
संसद्को अर्थसमितिले यसै सातादेखि शुरू गरेको प्रिबजेट छलफलमा ती मन्त्रालयले आयोगले दिएको सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउँदा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनै नसकिने अवस्था रहेको बताए । अर्थसमितिले मंगलवार प्रिबजेट छलफलअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाएको बजेट सिलिङले क्रमागत आयोजनालाई नै रकम अपुग हुने बताए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ ।
सचिव कार्कीका अनुसार मन्त्रालयले पाएको सिलिङको १० प्रतिशत पनि पूँजीगत शीर्षकमा छैन । अहिले दायित्व सृजना भइसकेका आयोजनाका लागि पनि त्यो रकम पर्याप्त छैन । बजेटको यो सीमाभित्र नयाँ योजना केही पनि नअटाउने र चलिरहेका आयोजनालाई पनि बजेट अभाव हुने उनको भनाइ थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट माथिल्लो तामाकोशी–५, जगदुल्ला, दूधकोशी, सुनकोशी–३, त्रिशूली–४, नौमुरेलगायत आयोजना र थुप्रै प्रसारण आयोजना निर्माण प्रस्ताव गरिएकोमा बजेट अभाव हुने देखिएको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘उत्पादन क्षेत्रका केही आयोजना र ग्रामीण विद्युतीकरणसँग जोडिएका प्रसारणका अधिकांश नयाँ आयोजनाले बजेट नपाउने देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिलेको सिलिङबाट नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
विकासे अड्डाका रूपमा लिइने भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि बजेटको सिलिङमा चित्त बुझाएको छैन । सिलिङ कम भएको आकलन गर्दै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्ने र क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्ने तयारी थालेको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार अनिवार्य दायित्व सृजना भइसकेका आयोजनाहरूमा बजेट अभाव हुन नदिने गरी प्रस्ताव गर्ने सो मन्त्रालयको तयारी छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट