७ असार,काठमाडौँ-बैंकहरूको लापरबाहीका कारण कर्जाको दुरुपयोग बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंकिङ सुपरिवेक्षण विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘वार्षिक बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन’अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको अनुशासनहीनताले खराब कर्जा मौलाएको निष्कर्ष छ ।
वार्षिक रूपमा नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने क्रममा बैंकहरूमा धेरै बेथिति पाइएको राष्ट्र बैंकका बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘वार्षिक रूपमा गरिने नियमित कार्यक्रम नै हो । त्यस क्रममा बैंकहरूमा बेथिति देखिएपछि केहीलाई कारबाही र कतिपयलाई सचेत मात्र गराएका छौँ,’ उनले भने, ‘साथै, सुधारका लागि सम्बन्धित बैंकहरूलाई पत्राचार पनि गरिएको थियो । त्यसपछि हामीले थप सुपरिवेक्षण पनि गरिरहेको अवस्था छ । त्यसको नतिजा भने चालू आर्थिक वर्षको सुपरिवेक्षण रिपोर्टमा देखिनेछ ।’
प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको बेथिति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको पनि उनले बताए । ‘हामीले हरेक वर्ष यस्तो सुपरिवेक्षण गर्दै आएका छौँ । विगतमा देखिएका बेथितिको समीक्षा गर्ने, नयाँ जोखिमहरूको पहिचान गर्नेलगायतका काम यसमा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा भएको बेथिति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको छ ।’
बैंकहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा उद्देश्यअनुसार प्रयोग नभएको पाइएको छ । यो केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनविपरीत हो । बैंकमा उपस्थित नभई एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा सार्न सकिने कर्जा (एड हक लोन) समेत साँवा–ब्याज तिर्नमा प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिडको समयमा प्रवाह भएका कर्जाहरू अन्य कर्जाको ओभरड्यु ब्याज र साँवा तिर्नमै प्रयोग भएको पाइएको छ ।
बैंकहरूले कर्जा प्रवाह भएपछि अनुगमन गर्ने प्रणाली नहुँदा कर्जाको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । कतिपय अवस्थामा ऋणीको आवश्यकता नपहिल्याई ओभर फाइनान्सिङसमेत भएको पत्ता लागेको छ ।
केही बैंकहरूले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यक्तिगत कर्जा आफूखुसी प्रवाह गरेको पाइएको छ । ‘विना कुनै विशेष प्रयोजन केही बैंकहरूले ५० लाखभन्दा बढी व्यक्तिगत कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जुन राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाविपरीत छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रिभल्भिङ प्रकृतिका कर्जाहरूसमेत आधारभूत कागजातविनै नवीकरण भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कर्जा नवीकरणका लागि लेखापरीक्षण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, संस्था नवीकरणको कागजात, व्यवसायको अनुगमन प्रतिवेदनलगायतका डकुमेन्ट चाहिन्छ । आयस्रोत खुलाउने आधिकारिक कागजातसमेत नलिई कर्जा नवीकरण गरिरहेको प्रतिवेदनमा खुलेको छ । त्यस्तै, सामान्यतया ६ महिना अवधि रहने संस्थागत ब्रिज कर्जासमेत पटक–पटक म्याद थप गर्दै प्रवाह भइरहेको उल्लेख छ ।
एउटा बैंकको कर्जा अर्काे बैंकमा स्वाप गर्दासमेत कार्यविधि पालना नभएको देखिएको छ । कर्जा स्वीकृत गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनका लागि जारी मार्गनिर्देशन उल्लंघन भएको पाइएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीहरूमा थुप्रै विभेद गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, ऋणीको स्थायी लेखा नम्बर, वर्गीकरण, ठेगाना, जोखिम भार मूल्यांकन, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाजस्ता विषयमा त्रुटिहरू फेलापरेका छन् । त्यस्तै, ऋणीको आन्तरिक क्रेडिट रेटिङ र कर्जाको मूल्यबीच तालमेल नभएको उल्लेख छ । अधिकांश बैंकमा जोखिमसम्बन्धी प्रतिवेदन निकाल्ने र कर्जाको संरचना तयार गर्ने स्वचालित प्रणाली अपुग रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनबारे छलफल नै गर्दैनन् बैंक सञ्चालक
अधिकांश बैंकका बोर्ड एजेन्डाहरू कर्जा स्वीकृतिमै मात्र केन्द्रित भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । राष्ट्र बैंकका निर्देशन एवं कानुनको पालनाको विषयमा बोर्डले कम छलफल गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बोर्डका अधिकांश एजेन्डा कर्जा स्वीकृतिमै केन्द्रित हुने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका निर्देशन, कानुनको पालना, विगतका अनुगमनमाथि कमै छलफल हुने गरेको छ ।’
राष्ट्र बैंकको इन्टरनल एडिक्वेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस (आइक्याप)को निर्देशिकाबमोजिम बैंकहरूले व्यहोर्नुपर्ने जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रण सम्बन्धमा पनि सञ्चालकको बैठकमा धेरै कम छलफल हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लेखापरीक्षणमा बाफियाको उल्लंघन
बैंकहरूले लेखापरीक्षणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया), कम्पनी ऐन र राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशनमा उल्लेखित कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा नगरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । कतिपय बैंकमा त लेखाको जिम्मेवारीमा दक्ष जनशक्तिसमेत नरहेको पाइएको छ ।
केही बैंकमा आन्तरिक लेखा प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन बैंकको कर्जा प्रशासनमा संलग्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायब महाप्रबन्धक वा व्यावसायिक कार्यमा संलग्न अधिकारीले गरिरहेको पाइएको छ । यो राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत हो । यसको जिम्मेवारी लेखा समितिको हो । केही बैंकले त स्वतन्त्र लेखा प्रणालीसमेत संस्थागत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले वार्षिक साधारणसभाका लागि तीन लेखापरीक्षक लेखा समितिमार्फत सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तर, केही बैंकका लेखा समितिले एकजना मात्रै सिफारिस गरी नियुक्ति दिइएको पाइएको छ ।
तरलताको जोखिम
केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७८ ले बैंकहरूमा आकस्मिक कोषको योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरे पनि बैंकहरूले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, अधिकांश बैंकमा सीमित निक्षेपकर्ताको ठूलो मात्रामा निक्षेप छ । कुनै समयमा यस्तो निक्षेप झिकिएको अवस्थामा बैंकहरूमा तरलताको चरम अभाव हुने जोखिम रहेको उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रक्रियामा लापरबाही
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसारको प्रक्रियामा पनि बैंकहरूले लापरबाही गरेको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । ग्राहकको पहिचानका लागि अनिवार्य व्यवस्था गरिएको केवाइसी फाराममा ग्राहकको आवश्यक जानकारी उल्लेख नगरिएको पाइएको हो ।
जोखिमका आधार ग्राहकको आवधिक रूपमा अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई पालना नगरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, यस सम्बन्धमा खटिएका कर्मचारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी खास पदावलीबारे समेत ज्ञान नभएको उल्लेख छ । केवाइसी अपडेट गर्ने गम्भीर विषयको जिम्मेवारी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी औसत जानकारी र गाम्भीर्यता नबुझेका कर्मचारीलाई दिइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, केही बैंकका कोर बैंकिङ सिस्टमले शंकास्पद कारोबारलाई पहिचान गर्ने सूचकसमेत देखाउन सक्दैनन् । त्यस्तै, यसका लागि उपयुक्त सफ्टवेयरको समेत व्यवस्था गरिएको छैन ।
कार्यसञ्चालनको जोखिम
प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई कोर बैंकिङ सिस्टमजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रयोगकर्ताको रूपमा समेत पहुँच दिइएको उल्लेख छ । यो राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाविपरीत हो ।रेमिट्यान्स मुद्दती खाता खोल्न आवश्यक रेमिट्यान्स आयस्रोत खुल्ने कागजातविना नै ग्राहकको स्वघोषणाका आधारमा खाता खोलिएको पाइएको छ ।
धेरैजसो बैंकका शाखामा एउटै कर्मचारीको भरमा एटिएम र पिन नम्बरलाई निगरानीमा राखिएको छ । त्यस्तै, सिसिटिभीको उचित व्यवस्थापन नभएको पाइएको छ । ९० दिनभन्दा कम अवधिको प्रमाण राख्ने र स्पष्ट दृश्य नआउने खालमा सिसिटिभी जडान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंकहरूबाट कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छ : भुवन दाहाल, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले प्रत्येक वर्ष बैंकमा गएर अनुगमन गर्छ । झन्डै ४५ दिनको अवधिमा गरिने यस्तो सुपरिवेक्षणले बैंकका सबै पक्षको अनुगमन एवं निरीक्षण गर्छ । त्यसकै आधार उहाँहरूले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनुहुन्छ । त्यो प्रतिवेदन बोर्डबाट स्वीकृत हुन्छ । एउटा प्रयोजनका लागि लिने कर्जा अर्काे प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइएमा राष्ट्र बैंकले शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न लगाउँछ । यसरी प्रोभिजनिङ गर्दै जाने हो भने बैंकहरूलाई समस्या पर्न सक्छ । त्यसैले, बैंकहरूले यस्तो गल्ती दोहोर्याउने चेष्टा गर्दैनन् । तर, पनि हिँड्दै जाँदा ठेस लाग्छ भनेजस्तै कहिलेकाहीँ बैंकहरूबाट गल्ती हुन सक्छ ।
समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।