प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले अनियमित रूपमा अनुदान रकम वितरण गर्नुका साथै वितरित अनुदानको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । प्रदेशहरूले अनुदान वितरण गर्न कार्यविधिहरू तर्जुमा गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सातवटै प्रदेशमा अनुदानमा अनियमितता हुनुका साथै दुरुपयोग बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीले ८ वटा गैरनाफामूलक सहकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागि ८३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । समुदायभित्र ऋण लगानी गरेर नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सहकारी संस्थालाई प्रदेश सरकारबाट भवन निर्माणका लागि बजेट दिनु नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिनुपर्ने बजेट नाफामूलक संस्थालाई अनुदान दिने कार्य नियन्त्रण गरिनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि नाफामूलक संस्था र व्यक्तिलाई १ करोड ८० लाख २५ हजार रुपैयाँ दिएको छ । अनुदानको व्यवस्थापन कार्यविधिमा अनुदान रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी भए/नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट कम्तीमा द्विमासिक र समन्वय समितिले चौमासिक रूपमा अनुगमन गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले ३४ नाफामूलक संस्था र व्यक्तिलाई ९० लाख ९ हजार र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतले २८ नाफामूलक फर्म र व्यक्तिलाई ९० लाख १६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । ‘अनुदानको सदुपयोग भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धि मापन गरिएको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सुनसरीस्थित एक सहकारी संघले धूलो दूध कारखाना निर्माणका लागि लिएको २० करोड अनुदान रकमबाट सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य र उपकरण खरिद नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार ३१ करोड ७ हजार रुपैयाँ लागतको कारखानाका लागि कृषि मन्त्रालयबाट १९ करोड ३० लाख ४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएकोमा लेखा परीक्षणका क्रममा गत माघ ७ मा स्थलगत अनुगमन गर्दा अधिकांश निर्माण कार्य भएको नदेखिएको र उपकरण खरिद जडानलगायत काम पनि नभएको महालेखाले जनाएको छ । यसका साथै मन्त्रालयले अनुदान ब्यहोरिने शीर्षकमा सम्झौताविपरीत ८७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ । ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार अनुदान निकासा हुनुपर्नेमा सोअनुसार भएको देखिएन, सम्झौताविपरीत बढी भुक्तानी भएको रकम पनि असुल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।
प्रदेश सरकारका निकायले अनुदानमा अनियमितता गर्नुका साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ विपरीत ठेक्काबाट गर्नुपर्ने कामहरू उपभोक्ता समितिबाट गराएको पाइएको छ । नियमावलीको नियम ९७ (१) मा १ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य वा त्यससँग सम्बन्धित सेवा उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशका निकायले भने १ करोडभन्दा बढीका योजना पनि उपभोक्ता समितिलाई दिएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ विकास डिभिजन कार्यालय तनहुँले ५ करोड १६ लाख १० हजार अनुमान लागत भएका ४ र खानेपानी तथा सरसफाइ विकास डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाले ३३ करोड ६ लाख १३ हजार रुपैयाँका ७ योजनाको काम उपभोक्ता समितिलाई दिएका छन् । ‘तोकिएको सीमाभन्दा बढीको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउनु उचित देखिएन, नियमावलीको परिधिभित्र रही खर्च गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले सचेत गराएको छ ।
कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले डिप बोरिङ, ग्रामीण विद्युतीकरणजस्ता जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने कामसमेत उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको छ । २२ वटा उपभोक्ता समितिलाई २ करोड २६ लाख ७९ हजार रुपैयाँको खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङले स्थानीय सहरी तथा मर्मततर्फका ४१ योजनाको ६ करोड, स्थानीय सडक पुलका २ योजनाको १६ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् शीर्षकमा १ सय ६१ योजनाको १२ करोडसहित योजनाको २६ करोडको काम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्दा एकातिर नियमको उल्लंघन भएको छ भने अर्कोतर्फ गुणस्तरमा समेत प्रभाव पर्ने हुँदा नियमाअनुसार समयै काम गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र मातहतका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले उपभोक्ता समिमितलाई कार्यादेश दिएका योजनामा निर्माण व्यवसायीबाट काम भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले ६ उपभोक्ता समितिबाट ५५ लाख ७८ हजार र पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुले २ उपभोक्ता समितिबाट ९८ लाख ९० हजार, जाजरकोटले १० उपभोक्ता समितिबाट १ करोड ४२ लाख १२ हजार, जुम्लाले १ उपभोक्ता समितिबाट १९ लाख ४६ हजार, डोल्पाले १ उपभोक्ता समितिबाट १९ लाख १७ हजार, सल्यानले १७ उपभोक्ता समितिबाट २ करोड ४ लाख ४० हजार र दैलेखले १० उपभोक्ता समितिबाट ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नयाँ बाटो निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न सम्झौता गरी कार्यादेश दिएका थिए । ‘उपभोक्ता समिति आफैंले काम नगरी निर्माण व्यवसायीबाट कार्य गराएकाले उक्त कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।
प्रदेश सरकारले पर्यटन काज र शान्ति सुरक्षाका नाममा बजेट दुरुपयोग भएको महालेखाले औंल्याएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बिदा पर्यटन कार्यक्रमअन्तर्गत २ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । हालसम्मको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट कर्मचारी उत्प्रेरणास्तरमा देखिएको प्रभावको मूल्यांकन, कार्यालयको सेवा प्रवाहमा असर, बजेटको अवस्था, खर्च मितव्ययिताका लागि समयसमयमा जारी भएका निर्देशनलगायत विषयलाई ध्यान नदिइएको महालेखाको भनाइ छ । त्यसैगरी मधेश प्रदेश सरकारले गृह मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई शान्ति सुरक्षा खर्चबापत बिल भर्पाइबेगर भएको खर्चमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ३६ लाख रुपैयाँ बिल भर्पाइबेगर भुक्तानी गरिएको छ । मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७५ जेठ १० र २०७७ चैत २४ को निर्णयअनुसार भैपरी आउने शान्ति सुरक्षा खर्चबापत मन्त्रीलाई एक पटकमा ३० हजारका दरले मासिक ५ पटकसम्म १ लाख ५० हजार, राज्यमन्त्रीलाई मासिक १ लाख तथा सचिवलाई एक पटकमा १० हजारका दरले मासिक ५ पटकसम्म ५० हजार रुपैयाँ बिल भर्पाइबेगर दिने निर्णय गरेको थियो । अन्य प्रदेशमा यस्तो खर्च गरेको नपाइएको हुँदा यसलाई औचित्यपूर्ण मान्न नसकिने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।